नाशिक विभागातील शासकिय सेवेत निवड झालेल्या महिला उमेदवारांना लवकरच मिळणार नियुक्ती

• नाशिक विभागातील शासकिय सेवेत निवड झालेल्या महिला उमेदवारांना लवकरच मिळणार नियुक्ती;नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी जिल्हास्तरावर समिती नेमणार: विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे

नाशिक दि. 12 :शासकीय सेवेत 30 टक्के महिला आरक्षणामधून निवड झालेल्या विभागातील जवळपास 200 महिला उमेदवारांचे अर्ज विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे आले आहेत. हे अर्ज लवकरच विभागातील नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, धुळे आणि नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविण्यात येणार आहेत. रिक्त पदांच्या दृष्टीने आणि महिला उमेदवारांच्या पदस्थापनेचा प्रश्न लवकर मार्गी लागण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयानुसार समिती नेमून विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, ओबीसी संवर्गातील महिलांच्या नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्राची पडताळणी लवकरात लवकर करावी. तसेच पडताळणी केलेले अहवाल शिफारशींसह आयुक्त कार्यालयाला सादर करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केल्या आहेत.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पाचही जिल्ह्यांचा या विषयासंदर्भातील आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे बोलत होते.यावेळी नाशिक येथून सूरज मांढरे, जळगाव येथून अभिजित राऊत, अहमदनगर येथून राहूल द्विवेदी, धुळे येथून संजय यादव, नंदुरबार येथून डॉ.राजेंद्र भारुड असे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त कार्यालयातून उपायुक्त (महसूल) दिलीप स्वामी, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) रघुनाथ गावडे, उपायुक्त अर्जुन चिखले, सहआयुक्त स्वाती थविल, उपसंचालक भूमिअभिलेख ए.एस.कुलकर्णी, तहसिलदार नरेश बहिरम, तहसीलदार योगेश शिंदे आदी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्री. गमे म्हणाले, शासकीय, निमशासकीय सेवेत महिलांना 30 टक्के आरक्षण आहे. त्यामध्ये अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती संवर्गातील महिलांसाठी नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसते. परंतु इतर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, ओबीसी संवर्गतील महिलांना शासकीय सेवेसाठी नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. या नॉन क्रिमिलिअर पडताळणीचे काम लवकर व्हावे यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला असून, त्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. जर महिलांच्या नॉन क्रिमिलिअरची पडताळणी लवकरात लवकर होऊन शिफारस करण्यात आली, तर त्यांना पदस्थापना देणे सोयीचे होईल व रिक्त पदांचा प्रश्न देखील सुटणार असल्याचे श्री. गमे यांनी सांगितले आहे.

शासननिर्णयानुसार जिल्हास्तरीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती व विभागस्तरीय समिती अशा दोन प्रकारच्या समिती तयार करण्यात आलेल्या आहेत. विभागस्तरीय समितीकडे एमपीएससी, इतर शासकीय विभागांकडून निवड झालेले साधारण 200 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. विभागास्तरीय समितीकडे आलेले सर्व अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येवून जिल्हाधिकारी यांनी उपसमिती गठीत करुन जिल्हास्तरावर बैठक घेण्यात यावी. त्यामध्ये नॉनक्रिमिलिअर संदर्भातील पडताळणीचे काम सुरळीत करण्याबाबतच्या सूचना यावेळी विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी दिल्या आहेत.

शासननिर्णयानुसार नॉन क्रिमिलिअर प्रस्तावांची पडताळणी करीत असतांना उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांनी महिला उमेदवाराला दिलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्याबाबत कुणाची तक्रार असेल त्यासाठी जिल्हासमितीने तक्रारदाराला समक्ष बोलवावे. तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. त्याबरोबरच ज्यांच्याविषयी तक्रार असेल त्याचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे. या व्यतिरिक्त गृह चौकशी करायची असेल तर पोलीसांची किंवा इतर विभागांची मदत घेण्यात यावी. तसेच चौकशी पूर्ण करुन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीसह तो अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्याबाबतची सूचना श्री. गमे यांनी जिल्हाधिकारी यांना केली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज आल्यानंतर 30 दिवसामध्ये चौकशी पूर्ण करुन अहवाल पाठविण्यात यावा, तसेच महिन्यातून समितीच्या दोन बैठका घेण्यात याव्यात. त्या समितीत आलेले सर्व अर्ज विचारात घेवून त्यावर शिफारस करावी तसेच जो अर्ज रद्द करावयाचा असेल, तशीही शिफारस करुन पाठविण्यात यावे. साधारण विभागाकडे एमपीएसीने व इतर शासकीय विभागांकडून निवड झालेले जवळपास 200 पदे आहेत. तरी रिक्त पदांच्या दृष्टीने तातडीने यामध्ये कार्यवाही करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या.