मुंबई, दि. 10 : महावितरणला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक असून त्यासाठी वीजबिलांची थकबाकी असलेल्या सर्वांनी थकबाकी भरणे आवश्यक आहे असे सांगत विधानमंडळामध्ये दि. 2 मार्च, 2021 रोजी थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यासंदर्भात देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत असल्याचे निवेदन ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केले.
दि. 2 मार्च, 2021 रोजी विधानसभेत झालेल्या चर्चेत महावितरणद्वारे वीज जोडणीबाबत अधिवेशन कालावधीत चर्चा होण्याच्या अधीन राहून थकबाकीदार ग्राहकांची वीज जोडणी तोडण्यास उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी स्थगितीचे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने ऊर्जामंत्री श्री.राऊत यांनी आज निवेदन केले.
कोविड-19 या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात 22 मार्च, 2020 पासून लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्यामुळे मार्च 2020 ते जून 2020 या कालावधीत कोविडचे निर्बंध अत्यंत कडकपणे राबविण्यात आल्याने या कालावधीतील वीज देयके महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार मागील 3 महिन्याच्या सरासरीवर आधारीत देण्यात आली. राज्यातील सुमारे 2.50 कोटी घरगुती ग्राहकांपैकी 6 लाख 94 हजार इतक्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी 99 टक्के तक्रारींचे समाधानकारक निरसन करण्यात आले.
लॉकडाऊन कालावधीतील वीजबीलांच्या अनुषंगाने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी हे वीजदेयक एकरकमी भरणाऱ्यांना 2 टक्के सवलत तर जे एकरकमी भरु शकणार नाहीत त्यांना वीजबिलात दंडनीय व्याज आणि विलंब आकार न आकारता तीन मासिक हफ्त्यात भरण्याची सुविधा अशा सवलती देण्यात आल्या. या व्यतिरिक्त ज्यांना वीज बिलासंदर्भात शंका असेल त्यांना वीज बील तपासणीची सोय करुन देण्यात आली. यासंदर्भात महावितरणतर्फे समर्पित मोबाईल क्रमांक व स्वतंत्र वेबसाईट निर्माण करण्यात आली. ग्राहकांचे प्रबोधन करण्यासाठी ग्राहक मेळावे, मदत कक्ष, स्थानिक वृत्तवाहिनीवर मुलाखती, वेबिनार आयोजित करण्यात आले.
संपूर्ण कोरोना महामारीच्या कालावधीत महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरणने अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करुन वीज ग्राहकांचा पुरवठा सुरळीत ठेवला आहे. या कालावधीत ग्राहकांच्या थकबाकीमुळे जानेवारी, 2021 पर्यंत वीज पुरवठा बंद करण्यात आलेला नाही.
मार्च 2020 मध्ये असलेली महावितरणची एकूण थकबाकी 59 हजार 833 कोटी रुपयांवरुन डिसेंबर 2020 अखेर ती 71 हजार 506 कोटी रुपये एवढी झाली. जानेवारी 2021 अखेर महावितरणवरील कर्ज 46 हजार 659 कोटी रुपये एवढे असून महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीस एकूण 12 हजार 701 कोटी रुपये एवढे देणे आहे. मार्च 2014 मधील महावितरणचा नफा 11 हजार 140 कोटी रुपये वरुन मार्च, 2020 मध्ये फक्त 329 कोटी रुपये इतका झाला. 17 हजार 788 कोटी रुपये असलेले कर्ज दुपटीने वाढून 39 हजार 152 कोटी रुपयांवर पोहोचले. तर थकबाकी 20 हजार 734 कोटी रुपयांवरुन तिप्पटीने वाढून 59 हजार 824 कोटी रुपये इतकी या कालावधीत झाली. राज्यात माहे सप्टेंबर 2020 अखेर 44.67 लाख कृषी पंपधारकांकडे 45 हजार 750 कोटी रुपये एवढी थकबाकी आहे.
महावितरण सुद्धा महापारेषण व वीज निर्मिती कंपनीचे ग्राहक आहेत. वीज निर्मितीकंपन्यांना लागणारा कोळसा व तेल खरेदी करण्यासाठी आगाऊ रक्कम द्यावी लागते. या पार्श्वभूमीवर महावितरण व ऊर्जा क्षेत्राला चांगल्या स्थितीत आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाद्वारे दि.18 डिसेंबर 2020 रोजी कृषी पंप वीज जोडणी धोरण 2020 तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत कृषी ग्राहकांना भरघोस सवलती देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांची 10 हजार 421 कोटी रुपयांची थकबाकी निर्लेखनाद्वारे कमी करण्यात आली असून 4 हजार 625 कोटी रुपये माफ करण्यात आले आहेत. म्हणजेच एकूण 15 हजार 773 कोटी रुपयांची सूट थकबाकीदार शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. तसेच रु.30 हजार 728 कोटी एवढ्या थकबाकीपैकी ग्राहकांनी प्रथम वर्षात 50 टक्के रकमेचा भरणा केल्यास उर्वरित 50 टक्के रक्कम अतिरिक्त माफी देण्याची तरतूद आहे. ही योजना 3 वर्षासाठी असून या योजनेला आतापर्यंत म्हणजे 1 फेब्रुवारी, 2021 ते आजपर्यंत 5.16 लाख ग्राहकांनी प्रतिसाद दिला असून, त्यांनी 442 कोटी रुपये इतक्या रकमेचा भरणा केला आहे. जमा झालेल्या रक्कमेपैकी 33 टक्के रक्कम ग्रामपंचायत स्तरावर व 33 टक्के रक्कम जिल्हा स्तरावरील शेतीकरिता लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी तसेच वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च करण्यात येणार आहे.
महावितरणद्वारे सर्व ग्राहकांना वीज बिल भरण्यासंदर्भात जनजागृती व पाठपुरावा करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच वीज बिल ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करुन वीज बिल भरण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत असून यासाठी ग्राहकांचा सकारात्मक व उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. याचा परिणाम म्हणून दि. 1 फेब्रुवारी 2021 ते दि. 7 मार्च पर्यंत 8 हजार 347 कोटी रुपये इतका महसूल जमा झाला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत 2 हजार 373 कोटी रुपये इतका जास्त आहे.
सद्य:स्थितीत केंद्र शासनाकडून शासकीय वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण व परवानामुक्त (delicensing) करण्याचे धोरण असल्याचे दिसून येत आहे. महवितरणची थकबाकी जर अशीच वाढत राहिली तर ते महावितरणच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरणार आहे. महावितरण ही जनतेची कंपनी असून ती वाचविणे व सक्षम करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. कोविड-19 महामारीमुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट झाली असून ती सक्षम करणे ग्राहक राजा व आपल्या सर्वांची जबाबदारी व कर्तव्य आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी आपापल्या कार्य क्षेत्रातील थकबाकीदार ग्राहकांना थकबाकी भरण्यासाठी प्रोत्साहित करुन महावितरणला सहकार्य करावे, जेणेकरुन महावितरण ही ग्राहकांना दर्जेदार व अखंड वीज सेवा सक्षमपणे देऊ शकेल, असे आवाहन श्री. राऊत यांनी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना केले.
