मुंबई (प्रतिनिधी):-कोरोना टाळेबंदी काळात मार्च ते जूनपर्यंत संचारबंदी व जिल्हाबंदीमुळे छपाई साहित्याअभावी छोट्या वृत्तपत्रांची प्रकाशने बंद करावी लागली. वृत्तपत्रांना वार्षिक नियमितता दाखल करण्यासाठी प्रकाशित अंक द्यावे लागतात. त्यामुळे टाळेबंदीच्या काळातील वृत्तपत्रांचे बंद अंक गृहित धरुन त्यांची हजेरी माफ करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, माहिती महासंचालक यांच्याकडे केली. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची दखल घेतली असल्याचे मंत्रालयातून कळवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून टाळेबंदी आणि संचारबंदी लागू केली. जिल्हाबंदी करण्यात आल्याने कोणत्याही साहित्याची आवक होऊ शकली नाही. तर वृत्तपत्राच्या वितरणातुनही विषाणुचा संसर्ग होऊ शकतो अशी भावना सुरुवातीला व्यक्त झाल्याने वितरणही बंद करण्यात आले होते. यामुळे अनेक वर्षाची परंपरा असलेल्या वृत्तपत्रांना आपली प्रकाशने बंद करावी लागली. विभागीय आणि जिल्हा पातळीवरील लघू व मध्यम वृत्तपत्रांना छपाईसाठी लागणारे साहित्यच मिळत नसल्याने प्रकाशन बंद ठेवावे लागले. दरवर्षी माहिती व जनसंपर्क विभागाकडे वृत्तपत्रांना वार्षिक नियमितता प्रकाशित अंक देऊन दाखल करावी लागते. तर जिल्हा माहिती कार्यालयातही प्रकाशित वृत्तपत्रांच्या अंकांची हजेरी असते. मात्र अद्यापपर्यंत पुणे, मुंबईसह इतर राज्यातील वाहतूक सुरळित नसल्यामुळे छपाईसाठी लागणारा कागद, प्लेट, केमिकल हे साहित्य जिल्हा, तालुका पातळीपर्यंत पोहचू शकत नसल्याने प्रकाशने होत नाहीत. शासन मान्य जाहिरात यादीवरील सर्व छोट्या वृत्तपत्रांना दरवर्षी छापलेले अंक महासंचालक व अधिपरीक्षक यांच्याकडे सादर करावे लागतात. परंतु चार महिन्यांपासून प्रकाशने बंद असल्याने वार्षिक अंक शासनाकडे जमा करण्यात छोटी वृत्तपत्रे असमर्थ आहेत. याबाबत राज्यभर संघाचे पदाधिकारी व प्रमुख पत्रकारांशी वेब संवादात ही बाब समोर आल्याने करोना टाळेबंदीच्या काळातील मार्च ते जून 2020 पर्यंत अप्रकाशित अंक गृहित धरुन त्यांची हजेरी माफ करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, माहिती महासंचालक यांच्याकडे केली होती. या मागणीची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली असुन याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे मंत्रालयातून कळवण्यात आले आहे.
