मुंबई : महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतरही उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटातील राजकीय उलथापालथ सुरूच आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय उलथापालथीशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका जोरदारपणे मांडत आहेत. उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला की तुम्ही ज्या राजकीय पक्षातून आला आहात त्या पक्षाचे पालन करा.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, तुम्ही गुवाहाटीत बसून खरा पक्ष आम्हीच आहोत असे म्हणत आहात. कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तिवादावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, तुमच्या मते मीटिंगला उपस्थित न राहणे म्हणजे पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे आहे का? याला उत्तर देताना सिब्बल म्हणाले की, होय, त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे. त्यांनी नवा व्हिप आणि नवा नेता नेमला आहे. गुवाहाटीतील हॉटेलमध्ये बसून ते पक्षाच्या नेत्याची नियुक्ती करत आहेत, हा कोणता प्रकार आहे?
कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की आज जे काही केले जात आहे ते तरतुदींचा मनमानीपणे वापर करून पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या अनुसूचीच्या नावाखाली केले जात आहे. या मनमानी कारभाराला परवानगी दिल्यास, कोणत्याही बहुमताचे सरकार पाडण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.
तुम्ही अपात्र ठरलात तर तुम्ही निवडणूक आयोगाकडेही जाऊ शकत नाही, असेही कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तुम्ही आयोगाकडे अर्जही करू शकत नाही. यात निवडणूक आयोग काहीही करू शकत नाही. ते म्हणाले की, बंडखोर नेते अपात्र ठरले तर सर्व काही बेकायदेशीर होईल. सरकार स्थापन, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणे आणि सरकारकडून घेतले जाणारे निर्णयही बेकायदेशीर आहेत.
कपिल सिब्बल यांच्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपसभापतींच्या वतीने चर्चेला सुरुवात केली. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी या प्रकरणाला मनोरंजक असल्याचे सांगताना बंडखोरांची संख्या दोन तृतीयांश असल्याचे न्यायालयात सांगितले. यानंतर त्यांच्यासमोर बचावाचा एकमेव मार्ग म्हणजे अन्य पक्षात विलीनीकरण हा होता पण त्यांनी तसे केले नाही. अशा स्थितीत ही प्रक्रिया पाहिली, तर त्यांना पक्षांतरविरोधी कायद्यापासून संरक्षण मिळू शकत नाही.
ते म्हणाले की, शिंदे गट केवळ बेकायदेशीरपणे महाराष्ट्रात सरकार चालवत नाही तर स्वतःला खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला आहे. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे शिंदे गटाची याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी (सीजेआय) विचारले की, तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की जर 2/3 लोकांनी राजकीय पक्ष सोडला तर त्यांना नवीन पक्ष काढावा लागेल?
निवडणूक आयोग राजकीय पक्ष कसा ठरवू शकतो, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी केला. जर आम्ही त्यांना बेकायदेशीर घोषित केले, तर प्रकरण पुन्हा तिथे पोहोचेल. प्रतिवादींच्या वतीने हरीश साळवे यांनी सांगितले की, अभिषेक मुन सिंघवी सांगत आहेत त्या पद्धतीने आम्ही पक्षांतरविरोधी कायदा वापरत नाही.
ते म्हणाले की, पक्षप्रमुख म्हणवणाऱ्यांनीच सदस्यांचा विश्वास गमावला असेल, तर उरतेच काय. ते म्हणाले की, हा पक्षांतर विरोधी कायद्याचा विषय नाही. हरीश साळवे म्हणाले की, अभिषेक मनु सिंघवी, तुमच्या चुकीचे समर्थन करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीचा वेगवान मागोवा घेणे आणि काही मान्यता मिळवणे.
