नवीन दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्रीय निमलष्करी दलांना (CAPF) जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जाईल, असे हायकोर्टाने सांगितले. ते सशस्त्र दल आहेत, त्यामुळे ते या योजनेसाठी पात्र आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो माजी सैनिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
न्यायमूर्ती सुरेश कैत आणि न्यायमूर्ती नीना बन्सल यांच्या खंडपीठाने बुधवारी 82 याचिकांवर निर्णय दिला आणि म्हटले- या सशस्त्र दलात आज कोणी भरती झाले असेल, भूतकाळात भरती झाली असेल किंवा येणाऱ्या काळात भरती केली जाईल, हे सर्व सैनिक आणि अधिकारी. वृद्ध आहेत. पेन्शनच्या कक्षेत येतील. या निकालाची सविस्तर प्रत अद्याप वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली नसली, तरी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय दलांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची पुष्टी या घडामोडींबाबत माहिती असलेल्या लोकांनी केली आहे.
अशाच एका प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2020 मध्ये CRPF कर्मचार्‍यांनी लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाला पेन्शन पुरस्कारांच्या संदर्भात वागणूक देण्याच्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती. त्यानंतर इतर कामगारांनी उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेतून सशस्त्र दलांना वगळणे हे भेदभाव करणारे आणि समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेचे काय फायदे आहेत?
जुन्या पेन्शन योजनेच्या फायद्यांबद्दल बोलायचे तर, त्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या आधारे केले जाते. याशिवाय महागाईचा दर वाढला की डीएही वाढतो. सरकार जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हाही पेन्शन वाढवते.
