जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून मागील आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेली अपूर्ण कामे (स्पील) पूर्ततेसाठी प्राधान्य देतानाच कार्यान्वयीन यंत्रणांनी राज्य शासनाने जाहीर केलेला ‘आव्हान निधी’ जिल्ह्यास मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून 30 सप्टेंबर, 2021 पर्यंत झालेल्या विकास कामांचा आढावा जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी आज दुपारी नियोजन भवन सभागृहात घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी सांगितले, की जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी चारशे कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद झाली आहे. आतापर्यंत 176 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर कार्यान्वयीन यंत्रणांनी आवश्यक ते नियोजन लवकरात लवकर करावे. निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी तांत्रिक मान्यता घेवून प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. त्याचबरोबर मागील वर्षी अपूर्ण असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणांनी दर्जेदार आणि अत्याधुनिक सोयीसुविधा रुग्णांना उपलब्ध होण्यासाठी निधीचे नियोजन करावे. या निधीच्या माध्यमातून आरोग्य यंत्रणांचे बळकटीकरण करावे.
जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज I PASS या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून सुरू आहे. प्रत्येक कार्यान्वयीन यंत्रणेने या प्रणालीचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना I PASS या संगणकीय प्रणालीची माहिती देत त्यांना प्रशिक्षित करावे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची मदत घ्यावी. नाशिक विभागातून एका जिल्ह्यास 50 कोटी रुपयांचा ‘आव्हान निधी’ उपलब्ध होणार आहे. हा निधी जळगाव जिल्ह्यास प्राप्त करून घेण्यासाठी I PASS या संगणकीय प्रणालीसह शासनाच्या नियमानुसार कामाची आवश्यकता, कामाची उपयोगिता, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छतेबरोबर शेतकरी हितास प्राधान्य द्यावे, असेही जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध निधीची व आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची माहिती दिली. तसेच शासकीय यंत्रणांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असे सांगितले, तर समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. पाटील यांनी विशेष घटक योजनेसाठी उपलब्ध निधीची माहिती दिली.
