पदाधिकार्यांनी प्रशासनावर व्यक्त केली नाराजी
जळगाव- मनपा मालकीच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांनी काहीप्रमाणात थकबाकी भरली.यातून जवळपास 56 कोटींची रक्कम प्रशासनाकडे जमा झाली आहे. या रकमेतून खर्च करण्यावरुन प्रशासन आणि पदाधिकार्यांमध्ये मतभेद उघड झाले.शहरात नागरी सुविधा देण्याबाबत पदाधिकार्यांनी आग्रह धरला तर आयुक्तांनी आवश्यक देणी देण्याबाबत सकारत्मकता दर्शविली. त्यामुळे पदाधिकार्यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली.
महापौरांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीत महापौर सीमा भोळे, उपमहापौर डॉ.अश्विन सोनवणे, आमदार राजूमामा भोळे, आयुक्त डॉ.उदय टेकाळे, स्थायी समिती सभापती अॅड.शुचिता हाडा, मनपा विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, महिला व बालकल्याण सभापती शोभा बारी, नगरसेवक राजेंद्र घुगे-पाटील, विशाल त्रिपाठी, चेतन सनकत, धीरज सोनवणे आदी उपस्थित होते.
पदाधिकार्यांना विश्वासात न घेता 34 कोटींची देणी
शहरात सार्वजनिक प्रसाधनगृहासाठी जागा निश्तिीबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर आरोग्य विभागाकडून मक्तदाराचे बिल मंजूर केल्याबद्दल उपमहापौर डॉ. आश्विन सोनवणे यांनी नाराजी व्यक्त केली. जेसिबी दुरुस्तीसाठी पैसे नाहीत मग मक्तेदाराची बिले कशी देतात? असा सवालही उपमहापौर सोनवणे यांनी उपस्थित केला. यावेळी महापौर, उपमहापौर व नगरसेवकांनी गाळे भाड्यातून आलेल्या 56 कोटीतून प्रशासनाने 34 कोटी रुपये पदाधिकार्यांना विश्वासात न घेताच कर्मचार्यांना अदा का केले ? याबाबतचा जाब आयुक्तांकडे विचारला. त्यावर आयुक्तांनीही मनपा कर्मचार्यांचे मनपाकडे वेतन, पेन्शन, विम्याची रक्कम अनेक वर्षांपासून थकीत होती. त्यांनी ती रक्कम देणे गरजेचे होते. त्यांना ही रक्कम आज न् उद्या द्यावीच लागणार होती अशी भूमिका मांडली.
नागरी सुविधांसाठी रक्कम खर्च करण्यावर पदाधिकारी ठाम
विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी विद्यमान व माजी नगरसेवकांचे देखील मनपाकडे अनेक वर्षांपासूनचे मानधन थकीत आहे. ते मानधन का दिले नाही ? असे सांगत नाराजी व्यक्त केली.महापौर सीमा भोळे यांनी प्रशासनाने कर्मचार्यांचेे वेतन थकीत रक्कमा दिल्या. यावर आमचा आक्षेप नसून ही रक्कम देताना पदाधिकार्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. तसेच आता उर्वरित 23 कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरातील नागरिकांना सुविधा मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचना उपमहापौर डॉ.अश्विन सोनवणे यांनी दिल्या. शहरातील नागरिक मनपाला रितसर कर भरतात. मग त्यांना सुविधा मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याने त्यांना सुविधा देणे मनपाचे काम नाही का ? असा प्रश्न नगरसेवक राजेंद्र घुगे-पाटील यांनी उपस्थित केला. तसेच लवकरात लवकर उर्वरित 23 कोटी रुपयांमधून शहरातील रस्त्यांच समस्या मार्गी लावण्याची मागणी विशाल त्रिपाठी यांनी केली.
