नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली जाईल. दिवाळीला कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना अर्थ मंत्रालयाकडून नॉन प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (एडहॉक बोनस) दिला जाईल. या बोनसमध्ये 30 दिवसांच्या पगाराप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना पैसे दिले जातील. यामध्ये केंद्र सरकारच्या ग्रुप सी आणि ग्रुप बी श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल?
ग्रुप बी आणि ग्रुप सी मध्ये येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या गैर-राजपत्रित कर्मचाऱ्यांनाही बोनस दिला जाईल. हे असे कर्मचारी आहेत जे कोणत्याही उत्पादकता जोडलेल्या बोनस योजनेच्या अंतर्गत येत नाहीत. एडहॉक बोनसचा लाभ केंद्रीय निमलष्करी दलातील कर्मचाऱ्यांनाही दिला जाईल. याशिवाय तात्पुरत्या कामगारांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.
बोनस कसा ठरवला जाईल?
कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारावर बोनस जोडला जातो, गणना केलेल्या मर्यादेनुसार, जे कमी असेल. 30 दिवसांचा मासिक बोनस सुमारे एक महिन्याच्या पगाराच्या बरोबरीचा असेल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कामगाराला 7000 रुपये मिळत असतील तर त्याचा 30 दिवसांचा मासिक बोनस सुमारे 6908 रुपये असेल. यामध्ये, गणनेनुसार, 7000 * 30 / 30.4 = 6907.89 रुपये (6908 रुपये) केले जातील. अशा बोनसचा लाभ फक्त त्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाच मिळेल जे 31 मार्च 2021 रोजी सेवेत आले आहेत. वर्ष 2020-21 दरम्यान, कमीतकमी सहा महिने सतत ड्यूटी देण्यात आली आहे. तात्पुरत्या आधारावर नियुक्त केलेल्या तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांनाही हा बोनस मिळणार आहे. मात्र, या दरम्यान सेवेमध्ये खंड पडू नये.
त्यांना बोनसचा लाभही मिळेल
– असे कर्मचारी जे सेवेच्या बाहेर गेले आहेत, त्यांनी राजीनामा दिला आहे किंवा 31 मार्च 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी निवृत्त झाले आहेत, त्यांना एक विशेष प्रकरण मानले जाईल. या अंतर्गत, ज्या कर्मचाऱ्यांनी 31 मार्चपूर्वी वैद्यकीय आधारावर बेकायदेशीरपणे सेवानिवृत्ती घेतली किंवा त्यांचा मृत्यू झाला, परंतु आर्थिक वर्षात सहा महिने नियमित कर्तव्य केले, त्यांना तदर्थ बोनससाठी पात्र मानले जाईल.
संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियमित सेवेच्या जवळच्या क्रमांकावर आधारित ‘प्रो राटा बेसिस’ वर बोनस निश्चित केला जाईल. अशा परिस्थितीत, अॅडहॉक बोनस, पीएलबी, अतिरिक्त आणि प्रोत्साहन योजना इत्यादी प्रदान करण्याची कर्जदार संस्थेची जबाबदारी बनते, जर अशा तरतुदी लागू असतील. जर एखादा कर्मचारी ‘सी’ किंवा त्यापेक्षा जास्त श्रेणीत असेल आणि त्याला आर्थिक वर्षात परदेशी सेवेतून परत बोलावण्यात आले असेल, तर या संदर्भात तदर्थ बोनसचा नियम करण्यात आला आहे. या अंतर्गत, जर त्या कर्मचाऱ्याच्या पालक विभागाला परराष्ट्र खात्याकडून आर्थिक वर्षात बोनस आणि अतिरिक्त रक्कम मिळाली असेल तर ती रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याला दिली जाईल. परत केल्यावरही, जर केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्याला बोनस देणे बाकी असेल, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार त्याच्या तदर्थ बोनसवर बंदी घालू शकते.
