जळगाव,(प्रतिनिधी)- कागदपत्र पडताळणी न करता संस्था बचत गट यांच्या बाजूने अहवाल केल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद इंगळे, डिगंबर सोनवणे यांनी केला असून जाहीरनामा नुसार संस्था- बचत गट यांना मंजूर करण्यात आलेल्या रास्तभाव दुकानांचे प्राधिकार पत्र – प्राधिकार पत्राचे चलन- दिलेले प्राधिकार पत्र रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले आहे.
दरम्यान वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमोद इंगळे, डिगंबर सोनवणे यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार आपणा जळगांव शहरातील ग्रामिण भागातील रास्त भाव दुकानांचा पत्र क्र. पुरवठा जि.पु. ज- ४/ कावि । ई-टपाल २०२१/३९९६०४ दि १०/१०/२०२१ या पत्रान्वये जळगांव शहरातील १८ व ग्रामीण भागातील ७ स्वस्त धान्य दुकानांचा जाहीरनाम्या नुसार स्वस्त धान्य दुकान मिळविण्यासाठी अनेक संस्था बचत यांनी सहभाग घेतला. त्यात संस्था, बचतगट, अपंग, दिव्यांग यांची संस्था, मागासवर्गीय यांची संस्था याच्या देखील सहभाग आहे. प्राप्त अर्जानुसार आपण जळगांव शहरातील जाहीरनाम्यात नमूद १८ स्वस्त धान्य दुकान पैकी १३ स्वस्त धान्य दुकान संस्था बचत यांना मंजूर करण्यात आली. ही १३ दुकाने मंजूर करताना यात भष्टाचार झाला’ असे आम्हाला दि.३०/८/२०२२ रोजी आम्ही माहीती अधिकार नियम २००५ अन्ययो अवलोकनार्थ उपलब्ध करण्यात आलेल्या माहीती वरून दिसून येत आहे.
ज्या संस्था बचत गट यांना जी स्वस्त धान्य दुकान मंजूर करण्यात आली आहे. त्या संस्था बचट गट यांनी प्रशासनाची दिशाभूल केली आहे. त्यात नियमानुसार कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाही, काही स्वस्त धान्य दुकान असलेल्या दुकानदार यांच्या नातेवाईक, संस्था, स्वस्त धान्य मंजूर करण्यात आली आहे. कागदपत्र पडताळणी न करता संस्था/ बचत यांच्या बाजूने अहवाल तयार केला आहे. आर्थिक व्यवहार झाला आहे.
तरी आपणास विनंती आहे की आम्ही दिलेल्या निवेदनाची उच्चस्तरिय चौकशी समिती नेमून चौकशी पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत आपण ज्या संस्था/ बचत गट यांना ती स्वस्त धान्य दुकान मंजूर करण्यात आली आहे. त्या संस्थांना बचत गट यांना प्राधिकार पत्र मंजूर करण्यात आले आहे तथा ज्यांना प्राधिकार पत्र देण्यात आले असल्यास ते रद्द करण्यात यावे अशी मागणी आहे.
