मुंबई- शिवसेनेने सोमवारी लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला, परंतु बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टता आल्याशिवाय राज्यसभेत पाठिंबा देणार नाही, असे वक्तव्य केले आहे. लोकसभेत विधेयक पास झाले आहे. परंतु आता शिवसेनेने राज्य सरकार टिकवण्यासाठी काँग्रेसच्या दबावानंतर भूमिका बदलली का, असा प्रश्न करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना कोणाच्याही दबावाखाली येणार नाही आणि त्यांनी आपली जुनी भूमिका कायम ठेवावी, अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्यावर बोलताना दिली.
नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामाकाजासंदर्भात मंगळवारी विधानभवनात एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर टीका केली. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांनी शपथ घेऊन १३ दिवस झाले तरी खातेवाटप करण्यात आलेले नाही. या सरकारने सध्या फक्त विविध प्रकल्पांना स्थगिती दिल्याचेच दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना मदत देण्याची आवश्यकता आहे, परंतु त्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही, ती तातडीने मिळावी ही आमची अपेक्षा आहे, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात कोणता मंत्री कोणत्या खात्याची उत्तरे देणार याची माहिती अजून नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तारही अजून झालेला नाही. नागपुरातील अधिवेशन केवळ नावापुरते होत आहे, असे वाटते. खरे तर नागपूर येथे दोन आठवड्यांचे अधिवेशन घेण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही तशी मागणीही केली, परंतु आमची मागणी फेटाळली. सरकारला आम्ही मदत आणि समर्थन करण्यास तयार आहोत, परंतु त्यांनी काम केले पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले.
सेनेकडून किमान समान कार्यक्रमाचे उल्लंघन – काँग्रेस
‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला शिवसेनेने पाठिंबा देऊन महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाचे उल्लंघन केले अाहेे. त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपला पाठिंबाच दिला आहे. शिवसेनेने या भूमिकेबाबत खुलासा करावा,’ अशी मागणी काँग्रेसचे माजी मंत्री नसीम खान यांनी केली. ‘भाजप सरकारने लोकसभेत मांडलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संविधानविरोधी असून लोकशाहीवरचा हल्ला आहे. अशा विधेयकाला पाठिंबा देण्यापूर्वी शिवसेनेने मित्रपक्ष काँग्रेसला विश्वासात घेतलेले नाही,’ अशी खंतही खान यांनी व्यक्त केली.
