नवी दिल्ली : शासनाकडून गरिबांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये सरकार आरोग्य सुविधांपासून गरिबांना रेशन देण्यापर्यंतच्या योजना राबवत आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडून गरिबांना मोफत रेशनही दिले जात आहे. दरम्यान, सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) तीन महिन्यांनी म्हणजे डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार कोट्यवधी गरीब लोकांना खूप मदत करत आहे आणि मोफत रेशन दिले जात आहे. या योजनेची काही खास वैशिष्ट्ये देखील आहेत.
मोफत रेशन
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) सुमारे 80 कोटी गरीब लोकांना विनाशुल्क प्रति व्यक्ती अतिरिक्त पाच किलो धान्य (तांदूळ आणि गहू) दिले जाते. कोरोना विषाणू साथीच्या आजाराने बाधित गरीबांना दिलासा देण्यासाठी एप्रिल 2020 मध्ये तीन महिन्यांसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू करण्यात आली आणि त्याच्या प्रतिबंधासाठी देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’. PMGKAY सहा वेळा वाढवण्यात आली आहे.
लाखो लोकांना फायदा होतो
यातील पहिला टप्पा एप्रिल-जून 2020 होता. दुसरा टप्पा: जुलै-नोव्हेंबर 2020. पहिल्या टप्प्यात एप्रिल-जून दरम्यान १९.४ कोटी लाभार्थी कुटुंबांना एक किलो डाळही देण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात प्रति व्यक्ती एक किलो हरभराही देण्यात आला. कोविड-19 महामारीच्या दुसऱ्या लाटेनंतर ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली. तिसरा टप्पा: मे-जून २०२१. या टप्प्यापासून डाळीचे वाटप बंद करण्यात आले. चौथा टप्पा: जुलै-नोव्हेंबर 2021.
हे पण वाचा :
धारदार चाकूने हल्ला करत तरुणाचा खून, घटनेचा अंगावर काटा आणणारा Video समोर
PM किसान : 12 व्या हप्त्याचे पैसे मिळणार की नाही, घरी बसून जाणून घ्या, ही आहे संपूर्ण प्रक्रिया
पहिले तू सुधर…लोकांचं काय पाहतो.. ‘या’ नेत्यावर मंत्री गुलाबराव पाटलांची एकेरी शब्दात टीका
इतका खर्च
त्यानंतर पाचवा टप्पा: डिसेंबर 2021 ते मार्च 2022, सहावा टप्पा: एप्रिल-सप्टेंबर 2022, सातवा टप्पा: ऑक्टोबर-डिसेंबर 2022 पर्यंत. पहिल्या ते सहाव्या टप्प्यात या योजनेंतर्गत एकूण खर्च 3.45 लाख कोटी रुपये होता. सातव्या टप्प्यात 12.22 दशलक्ष टन गहू आणि तांदूळ वाटप करण्यात आले आहे. यासाठी 44,762 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. संपूर्ण सात टप्प्यांमध्ये खर्च 3.91 लाख कोटी रुपये होता तर अन्नधान्य वाटप 112 दशलक्ष टन होते.
