जळगाव :- इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या सवलति सबंधित गॅझेटच्या संचिकेची माहिती देण्यास विधी व न्याय विभागाची टोलवाटोलवी सुरु असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
या बाबत सविस्तर असे की इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी संचलित रक्त पेढ्यांना महाराष्ट्र शासनाने 1992 रोजी एक गॅझेट पारित करुन सार्वजनिक न्यास नोंदणी अधिनियम ४(१) व्यतिरिक्त सर्व कलमांमधुन सुट देण्यात आली आहे.
सदर सवलत देण्याबाबतच्या संचिकेची माहिती जळगावचे माहिती अधिकार प्रशिक्षक व कार्यकर्ते दिपक सपकाळे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय पालिका विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कायद्यान्वये अर्ज दाखल करुन माहिती मागितली होती.सदर माहिती अधिकाराचा मूळ अर्ज विधी व न्याय पालिकेने धर्मदाय आयुक्त मुंबई यांच्याकडे वर्ग केला होता. त्यावर धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाचे जनमाहिती अधिकारी यांनी पत्र पाठवून सदर माहिती नाकारली आहे व त्यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की सदर माहिती आमच्या कार्यालयात उपलब्ध नाही.जर सदर माहिती धर्मदाय कार्यालयाकडे उपलब्धच नाही तर शासनाच्या विधी व न्याय पालिकेने वर्ग का केला निव्वळ अर्जदार यांना माहिती देण्यास टोलवा टोलवी तर करत नाही असा विश्वास व्हायला लागला आहे.
प्रश्न असा आहे की गॅझेट जर विधी व न्याय पालिकेने पारित केले आहे तर त्या बाबत सर्व माहिती त्याच विभागाकडे असने बंधनकारक आहे मग धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे मुळ अर्ज वर्ग करण्याचे कारण काय?माहिती देण्यास टोलवाटोलवी केल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक सपकाळे यांनी अप्पर सचिव विधी व न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम १९ अन्वये प्रथम अपिल अर्ज दाखल केला होता, त्यावर सदर विभागाने प्रथम अपिल अर्ज देखील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे वर्ग केला आहे.यामुळे दाल मे कुछ काला है… असं म्हणायला वावगं ठरणार नाही.
माहिती देण्यास संबधित विभाग नेमके का टाळाटाळ करीत आहेत यामुळे संशय बळावत आहे की इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी संचलित रक्त पेढ्या यांना देण्यात आलेले सवलतिचे गॅझेट नियमबाह्य तर देण्यात आले नाही ना? या संदर्भात नाव न सांगण्याच्या अटींवरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले की, ज्या संस्था शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात शासकीय अनुदान प्राप्त करून घेतात मात्र प्रत्यक्षात चॅरिटी वर्क करत नाही अशा संस्थांना सार्वजनिक न्यास अधिनियमातुन सुट देणे नियमबाह्यच आहे.तरी सदर गॅझेट नियमबाह्य असल्यास रद्दबातल होऊ शकते.अर्जदार दीपक सपकाळे यांनी सांगितले आहे की माझा न्याय देवतेवर विश्वास आहे. न्याय मिळेपर्यंत माझी लढाई सुरूच राहील.
