नवी दिल्ली : जीएसटीबाबत देशभरातून अनेक प्रकारच्या बातम्या येत असतात. अनेक वेळा बनावट जीएसटीही पाहायला मिळतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. बनावट GST नोंदणी शोधण्यासाठी आणि बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा दावा करून गैरफायदा घेणार्‍या फसवणूक करणार्‍यांची ओळख पटवण्यासाठी कर अधिकारी दोन महिन्यांसाठी विशेष मोहीम राबवतील.
बनावट ITC दावे
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्लॅटफॉर्मवर बनावट नोंदणी केल्यानंतर, फसवणूक करणारे बनावट पावत्यांच्या आधारे आयटीसीवर दावा करतात आणि कोणत्याही प्रकारची सेवा किंवा उत्पादन न पुरवता त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करतात.
सरकारी महसुलाचे नुकसान
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) जीएसटी पॉलिसी सेलने म्हटले आहे की, बनावट नोंदणीद्वारे चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवणे आणि बनावट पावत्या जारी करणे ही समस्या गंभीर बनली आहे. यामध्ये बेईमान लोक संशयास्पद आणि किचकट व्यवहार करून सरकारच्या महसुलाचे मोठे नुकसान करतात.
हे पण वाचा…
आमचं सरकार आल्यापासून लोकच नाही तर.. गुलाबरावांचं आपल्याच सरकारविरोधात खळबळजनक व्यक्तव्य
WHO ची सर्वात मोठी घोषणा..! ‘कोविड-19 ही आता जागतिक आरोग्य आणीबाणी नाही’
घरकाम करणार्‍या महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी ; पुण्यात IPS अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल
भारतीय रेल्वेत नोकरीत नोकरीची सुवर्णसंधी..! 10वीसह ITI उत्तीर्णांसाठी मोठी भरती
CBIC ने माहिती दिली
CBIC ने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की केंद्र आणि राज्यांचे सर्व कर विभाग 16 मे ते 15 जुलै या कालावधीत या संदर्भात विशेष मोहीम राबवतील. यादरम्यान, संशयास्पद जीएसटी खाती ओळखण्याबरोबरच, जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) वरून बनावट बिले काढून टाकण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील. सध्या देशभरात जीएसटी प्रणाली अंतर्गत १.३९ कोटी करदाते नोंदणीकृत आहेत. यापैकी, बोगस नोंदणी ओळखण्यासाठी तपशीलवार डेटा विश्लेषण आणि GSTN वरील जोखीम मापदंडांचा वापर केला जाईल.
जीएसटी क्रमांकाची पडताळणी
बनावट नोंदणीची माहिती मिळाल्यानंतर संशयित GST ओळख क्रमांकाची पडताळणी करण्यासाठी पावले उचलली जातील. पडताळणी दरम्यान संबंधित करदात्याची काल्पनिक असल्याचे आढळल्यास, ती नोंदणी रद्द करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलली जातील. 24 एप्रिल रोजी झालेल्या केंद्र आणि राज्यांच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय समन्वय बैठकीत इतर लोकांच्या नावावर बनावट जीएसटी खाती तयार करण्याच्या वाढत्या समस्येची दखल घेण्यात आली.
