नवी दिल्ली : एकीकडे देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव गगनाला भिडत असताना आता विजेचे दरही वाढण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारने देशात लागू होण्यासाठी नवीन वीज बिलाचा मसुदा तयार केला आहे. या महिन्यात सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार हे विधेयक संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर त्याचा थेट परिणाम देशभरातील करोडो लोकांच्या खिशावर होणार आहे. या वीज बिलाची माहिती द्या.
राज्य सरकार मोफत वीज देऊ शकणार नाही
वास्तविक केंद्र सरकार वीज कंपन्यांना स्वस्त वीज देण्यासाठी सबसिडी देते. सरकार आता हे अनुदान बंद करणार आहे. त्यानंतर वीज कंपन्या ग्राहकांकडून पूर्ण शुल्क आकारण्यास सुरुवात करतील. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कोणतेही राज्य सरकार मोफत वीज देऊ शकणार नाही. असेही होऊ शकते की केंद्र सरकार एलपीजी सबसिडीप्रमाणे थेट ग्राहकांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करते.
कंपन्यांचे नुकसान सरकार भरून काढते
नवीन वीज कायदा लागू झाल्यानंतर विजेच्या दरात पेट्रोलप्रमाणेच झपाट्याने बदल होऊ शकतो. कारण वीज कंपन्या इनपुट कॉस्टच्या आधारे ग्राहकांकडून बिल वसूल करण्यास मोकळे असतील. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, सध्या वीज कंपन्यांचा उत्पादन खर्च ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या बिलापेक्षा 0.47 रुपये प्रति युनिट अधिक आहे. कंपन्यांचे हे नुकसान सरकार सबसिडी देऊन भरून काढते.
कंपन्यांचे 50 हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे
सध्या वीज वितरण कंपन्या मोठ्या तोट्यात आहेत. सध्या कंपन्यांचे ५० हजार कोटींहून अधिक नुकसान झाले आहे. यासोबतच कंपन्यांकडे डिस्कॉम्सवर ९५ हजार कोटींची थकबाकी आहे.
नव्या कायद्यासमोर काही आव्हाने आहेत
नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतही काही आव्हाने आहेत. उदाहरणार्थ, वीज जोडणी जमीन मालक, जमीन, दुकान मालकाच्या नावावर आहे. भाडेकरूच्या बाबतीत सबसिडी कोणाला मिळणार हे स्पष्ट नाही. याशिवाय विजेच्या वापरानुसार अनुदान निश्चित केले जाईल. म्हणून 100% मीटरिंग आवश्यक आहे. अनेक राज्यांमध्ये मीटरशिवाय वीज दिली जात आहे, त्या राज्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार.
