जळगाव : राज्यात गौण खनिजांचे उत्खनन व वाहतूकीचे सनियंत्रण व देखरेख करण्यासाठी महाखनिज ही संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्याकरीता गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS व्दारे Real Time Monitoring करण्यासाठी GPS Device बसविणे व गौण खनिज उत्खनन परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाईन करणे आणि ऑनलाईन पध्दतीनेच अर्ज स्वीकारण्याबाबत महसूल व वन विभागाने निर्देश दिले आहेत.
त्यानुसार यापुढे Automotive Research Association of India (ARAI) व्दारे प्रमाणित Automotive Industry Standard 140 IRNSS (AIS -140 IRNSS) प्रमाणके असलेला GPS Devices गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना बसविणे अनिवार्य आहे. असे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनास GPS Device नसल्यास अशा वाहनांना 1 मे, 2023 पासून वाहतूक पास निर्गमित करण्यात येणार नाही. 1 मे, 2023 पासून खाणपट्टा मंजूरी, खाणपट्टा नुतनीकरण, अल्प मुदत तथा तात्पुरते परवाना अर्ज, गौण खनिज विक्रेता लायसन व त्याच्या नुतनीकरणाबाबत अर्ज ऑनलाईन पध्दतीनेच महाखनिज या संगणक प्रणालीवर स्वीकारण्यात यावेत. 1 मे, 2023 नंतर कोणताही उपरोक्त अर्ज ऑफलाईन स्वीकरण्यात येऊ नयेत, सदर अर्जाच्या अनुषंगाने आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) ने ऑनलाईन करण्यात यावी.
हे पण वाचा..
सरकारने केली मोठी घोषणा! ‘या’ तीन बचत योजनांवर मिळणार उत्कृष्ट व्याज..
जळगावात चंद्रशेखर बावनकुळेंनी चंद्रकांत पाटलांचे ते वक्तव्य खोडून काढले ; नेमकं काय म्हणाले?
सोन्याने घेतला पुन्हा वेग, चांदीही विक्रमी उच्चांकाच्या दिशेने ; पहा आजचा नवीन भाव?
GPS Devices बसविण्यासाठी दिलेल्या कालावधीनंतर महसूल यंत्रणेकडून नियुक्त भरारी पथकाकडून अथवा जिल्हाधिकारी नामनिर्देशित करतील अशा व्यक्तीकडून निरीक्षणाच्या वेळी GPS Device शिवाय गौण खनिजांची वाहतूक करणारी वाहने आढळून आली, तर असे उत्खनन व वाहतूक अवैध समजून त्याविरुध्द महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८ (७) व ४८ (८) तसेच महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ व शासनाने दंडाबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार त्याविरुध्द कारवाई करण्यात यावी. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीवर नियंत्रण करण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांची राहील. असेही जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
