मुंबई : माहे मार्च, एप्रिल व मे, २०२१ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. दरम्यान, या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्तांना राज्य शासनाकडून मदत जाहीर केली. यात सर्वाधिक जळगाव जिल्ह्याला 35 कोटी 35 लाख रूपयांची मदत जाहीर झालीय.
यंदाच्या मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाचा फटका पडला होता. यामुळे पिकांसह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यामुळे आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांसाठी राज्य मंत्रीमंडळाच्या १२ मे २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यातील कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर येथील विभागीय आयुक्तांकडून १२२ कोटी २६ लाख ३० हजार रूपयांच्या नुकसान भरपाईचे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.
या अनुषंगाने आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने या मदतीच्या रकमेला मंजुरी दिली आहे. यात राज्यात सर्वात जास्त म्हणजे ३५ कोटी ३५ लाख ३१ हजार इतकी रक्कम ही जळगाव जिल्ह्यास मिळणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्यांना यंदा निसर्गाचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसल्यामुळे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शेतकर्यांना मदत देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. याची दखल घेऊन जिल्ह्यास भरीव मदत जाहीर करण्यात आलेली असून आज याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
प्रस्तुत निधी वितरीत करतांना दिनांक १३/०५/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्तींची पूर्तता करण्यात यावी. तसेच मदतीचे वाटप करताना खालीलप्रमाणे दक्षता घेण्यात यावी.
i) प्रचलित नियमानुसार शेती / बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरीता मदत ३३ टक्के अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना अनुज्ञेय राहील.
ii) प्रचलित पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व ग्राम सेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पूर्ण करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी यांना करावे.
संबंधित बाधितांच्या बँक बचत खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात यावी. iv) कोणत्याही बाधितांना रोखीने किंवा निविष्ठा स्वरुपात मदत करण्यात येऊ नये.
v) पिकांच्या नुकसानीबाबत मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रक्कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये. याकरिता सहकार विभागाने योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत.
