काही महिन्यांपूर्वी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ‘मंडेला’ नावाचा तमिळ भाषेतला सिनेमा पाहिला. ओटीटीवरचा सिनेमा असल्यामुळे त्यातला नायक आणि कथानकही पठडीबाहेरचे असणार हे गृहीतच होतं. या सिनेमातला हिरो अजिबातच हिरो या कॅटेगरीत न बसणारा, ना दिसायला नावागायला. कसलंही कला-कौशल्य नसणाऱ्या या सिनेमातल्या नायकाने एका झाडाच्या बेचक्यात आपल सगळा संसार थाटला आहे. व्यवसायाने न्हावी असणारा हा नायक, अगदीच तुटपुंज्या, आऊटडेटेट साहित्यात न्हाव्याचा धंदा करत असल्यामुळे गावातलं अडलंनडलेलं गिऱ्हाईकच त्याच्याकडे येतं. त्यामुळे त्याची बरेचदा उपासमार होते. मग तो गावकऱ्यांची पडेल ती कामं करतो, बदल्यात त्यांनी दिलेलं शिळंपाकं खातो. असा हा नायक कुणाच्याही खिजगणतीत नसलेला, सामान्याहून सामान्य! अन् तरीही हा सिनेमा आपल्याला खिळवून ठेवतो, हवी तिथं उत्कंठा वाढवतो, अन् संपताना विचार करायला भाग पाडतो. कारण, या सामान्याहून सामान्य नायकाला मिळालेला मताधिकार आणि त्याने त्या अधिकाराचा गावाच्या विकासासाठी केलेला उपयोग, या विषयाभोवती गुंफलेलंसिनेमाचं कथानक तुमच्या-माझ्या आसपास घडणारं आहे. एका मतदानाचं मूल्य किती असू शकतं, याचं महत्त्व हा सिनेमा ठसवतोच. शिवाय, मतदान ही किती विचारपूर्वक करायची गोष्ट आहे, याचीही जाणीव करून देतो.
हा सिनेमा महत्त्वाचं वाटण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, आपल्या स्क्रीनवर नायकाची एक गोष्ट सुरू असते, आणि समांतरपणे प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनातही आपल्या आजूबाजूची भ्रष्ट व्यवस्था, त्या व्यवस्थेला कारणीभूत भ्रष्ट नेते यांचाही सिनेमा सुरू असतो. पण, नुस्ता असा सिनेमा आपल्या मनात सुरू होणं आणि त्या दिवास्वप्नात रममाणं होणं काहीच उपयोगाचं नाही, हे कुणाही विचार माणसाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. आपल्या आजूबाजूची व्यवस्था भ्रष्ट आहे आणि ती बदलायला हवी, हे कुणीही मान्यच करेल. पण,व्यवस्था एका रात्रीत तयार होत नाहीत; तशा त्या एका रात्रीत बदलताही येत नाहीत. माझ्या तरुण मित्र-मैत्रिणींनो, या बदलाची पहिली पायरी आहे, मतदार यादीत आपलं नाव नोंदवणं. सिनेमातल्या व्यवस्था-बदलाची गोष्टही याच पायरीने सुरू झालेली आहे.
वयाची अठरा वर्षं पूर्ण झाली की प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मताधिकाराचा अधिकार प्राप्त होतो, हे मी आणि तुम्हीही नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात शिकलेलो आहोत. पण, पुस्तकातून शिकलेलं फक्त परीक्षेपुरतं वापरायचं असतं, या संस्कारामुळे अठरा वर्षं झाली तरी आपण मतदार म्हणून नाव नोंदणी करत नाही, असं मला खेदानं म्हणावंसं वाटतं. या वयोगटाची अगदी आकडेवारीच समोर ठेवायची, तर असं दिसतं की, १८ ते १९ या वयोगटाची लोकसंख्येतली टक्केवारी साडेतीन टक्के आहे, तर त्यांची मतदार नोंदणीतली टक्केवारी केवळ सव्वा टक्क्याच्या आसपास आहे. २०ते २९ या वयोगटाची लोकसंख्येतली टक्केवारी १८ टक्के आहे, पण मतदार यादीतील या गटाची टक्केवारी फक्त साडे तेरा टक्केच आहे. तरुणांच्या टक्केवारीतील ही तफावत बरीच बोलकी आहे. तरुणांची लोकसंख्येची टक्केवारी जेव्हा शंभर टक्के मतदार यादीमध्ये प्रतिबिंबित होईल, तेव्हाच आजच्या युवा पिढीने लोकशाही व्यवसस्थेत सहभागी होण्याची पहिली पायरी पूर्ण केली आहे, असं म्हणता येईल.
आजची पिढी मोठ्या प्रमाणात टेक्नोसॅव्ही आहे, तेवढंच किंवा त्याहून अधिक तिने डेमोक्रसीसॅव्हीही व्हायला हवं, असं मला वाटतं.आता तर नाव नोंदणीची सुविधा ऑनलाइनही उपलब्ध आहे. आमच्या NVSP, Voter Portal या संकेतस्थळावर आणि Voter Helpline या अॅपवरही नाव नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तुमच्याकडे इंटरनेटची सुविधा असेल तर तुम्ही घरबसल्या नोंदणी करू शकता. ज्यांच्याकडे स्मार्ट फोन नाही किंवा इंटरनेटची सुविधा नाही, अशा तरुण-तरुणींना आपापल्या परिसरातील मतदार नोंदणी कार्यालयात जाऊन अर्ज क्र. ६ भरून नाव नोंदणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहेच. तुम्ही ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष कशाही प्रकारे नाव नोंदणीचा अर्ज भरताना, तुम्हांला काही अडचण आली, एखादा मुद्दा समजला नाही, तर तुम्ही CEO Maharashtra या आमच्या यूट्युब चॅनलला भेट देऊन, अर्ज क्रमांक ६ पाहू शकता. त्यामध्ये अर्ज कसा भरायचा याविषयी तपशिलात माहिती देण्यात आलेली आहे.
युवांनो, हे झालं नाव नोंदणीविषयी; आणि मी या आधी म्हटल्याप्रमाणे, लोकशाही व्यवस्थेत सहभागी होण्याचा हा फक्त पहिला टप्पा आहे. यानंतरचा दुसरा टप्पा आहे, प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर जाऊन, आपल्याला योग्य वाटणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला मत देणं. यावर तुम्ही म्हणाल, ‘हे काय आम्हांला माहीत नाही का? नाव नोंदवलं तर आम्ही मतदानही करणारच की!’ पण जसं, आपल्या काही मित्रमैत्रिणींनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण होऊनही नाव नोंदणी केलेली नाही, त्याप्रमाणे काही जण नाव नोंदणी करूनही प्रत्यक्ष मतदान मात्र करत नाहीत. म्हणून तर आपली संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुकांमधली मतदानाची टक्केवारी पन्नास-साठ टक्क्यांच्या आसपासच असते. आधीच्या पिढीप्रमाणे तुम्ही ही चूक करू नये आणि लोकशाही प्रक्रियेत पूर्णपणे सहभागी होण्यासाठी हा दुसरा टप्पा पूर्ण करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
मतदार म्हणून नाव नोंदणी केली आणि मतदानाच्या दिवशी मत दिलं, की लोकशाही सक्षम होईल का? तर तसं अजिबातच नाही. लोकशाहीचं सक्षमीकरण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे आणि ती आपल्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित आहे. कशी?भारताचा प्रत्येक नागरिक, मग तो गावात-शहरात, बंगल्यात-झोपडीत कुठेही राहणारा असो, दररोज अनेक नागरी आणि राजकीय प्रश्नांशी सातत्याने जोडलेला असतो. पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता, खड्डे-मुक्त रस्ते, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, चांगली आणि परवडणारी घरं, गर्दीमुक्त रेल्वेप्रवास, प्रसन्न बागा, सुसज्ज आणि प्रसन्न इस्पितळे, पात्रतेनुसार रोजगार, अशा अनेक सार्वजनिक सुविधा नागरिकांना विनासायास मिळणं, हे सक्षम आणि सुदृढ लोकशाहीचं लक्षण आहे. आपल्याला न्याय्य कायदे आणि नियम हवे असतील तर आपण संसदेत आणि विधानमंडळात योग्य प्रतिनिधी निवडून दिले पाहिजेत. त्यासाठी प्रत्येक नागरिकानं आपला मताधिकार बजावला पाहिजे आणि तो बजावताना पैसे, वैयक्तिक वापराच्या वस्तू, तात्पुरत्या आमिषांना बळी न पडता आपल्या परिसराच्या कायमस्वरूपी विकासाला प्राधान्य दिलं पाहिजे. अशा सुजाण नागरिकांनी बजावलेल्या मताधिकारामुळेच लोकप्रतिनिधींवर दबाव निर्माण होईल आणि खऱ्या अर्थानं लोकांनी लोकांची लोकांसाठी चालवलेली लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात येईल. अर्थात, प्रत्येक नागरिकाने ही कर्तव्ये सातत्याने पार पाडायची असतात.
लोकशाही सक्षमीकरणाच्या या प्रक्रियेत तरुणांनी सजग होऊन मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला पाहिजे, यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयामध्ये लोकशाही साक्षर स्थापन करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रातील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने सुचवल्याप्रमाणे शालेय विभाग आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने त्यासंबंधीची परिपत्रकेही काढलेली आहेत. तरुणांनो, लोकशाही व्यवस्थेत सहभागाची सुरुवात म्हणून तुम्हांला आपापल्या शाळा-महाविद्यालयातील निवडणूक साक्षरता मंडळामध्ये सक्रिय सहभाग घेता येईल. तुमच्या शाळा-महाविद्यालयामध्ये लोकशाही साक्षरता मंडळ स्थापन झालेले नसेल, तर तुमच्या शिक्षकांशी चर्चा करून असे मंडळ स्थापन करण्यात पुढाकार घेता येईल. आपल्या देशाच्या लोकशाही सक्षमीकरणात युवा पिढी पुढाकार घेणार नाही, तोवर अशी मंडळे खऱ्या अर्थाने सक्रिय होणार नाहीत. आणि दुसरीकडे, अशी मंडळे सक्रिय होणार नाहीत, तोवर आपली शाळा-महाविद्यालयांत शिकणारी उद्याची पिढी लोकशाही साक्षर होणार नाही.
लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान, निवडणुका, शासनव्यवहार, न्यायालय नव्हे; हे लोकशाहीचं केवळ राजकीय स्वरूप आहे. लोकशाही जर एक जीवनमार्ग व्हायचा असेल, तर लोकशाही समाजाच्या विभिन्न क्षेत्रांत पोहोचली पाहिजे, अगदी आपल्या कुटुंबातसुद्धा! आज भारतीय लोकशाहीपुढं अनेक आव्हानं आहेत. जातीय-धार्मिक राजकारण, राजकीय घराणेशाही, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, भ्रष्टाचार इ. आव्हाने भारतीय लोकशाहीपुढे आ वासून उभी आहेत. या आव्हानांचा बीमोड करायचा तर नागरिकांनी लोकशाही मूल्ये म्हणजेच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, शांतता, विकास, मानवतावाद या मूल्यांना प्राधान्य देणाऱ्या लोकप्रतिनिधीची निवड केली पाहिजे. तसे झाले तरच घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत रूपांतर होऊ शकेल.
नाव नोंदणी करताना, त्या वर्षीच्या १ जानेवारी रोजी तुमचे वय १८ वर्षे किंवा अधिक असले पाहिजे. सध्या भारत निवडणूक आयोगाचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चालू आहे. त्यांतर्गत, ज्यांचे वय १ जानेवारी २०२२ रोजी १८ किंवा अधिक असेल, त्यांना १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत नाव नोंदणी करता येणार आहे.
नाव नोंदवताना वयाच्या पुराव्यासाठी खालीलपैकी कोणताही एक दस्तावेज हवा:
Ø जन्म दाखला,
Ø शाळा सोडल्याचा दाखला
Ø जन्मतारखेची नोंद असलेली पाचवी/आठवी/दहावी/बारावीयांपैकी एका इयत्तेची गुणपत्रिका
Ø पॅन कार्ड
Ø वाहन चालक परवाना
Ø भारतीय पासपोर्ट
Ø आधार कार्ड
नाव नोंदवताना निवासाच्या पुराव्यासाठी खालीलपैकी कोणताही एक दस्तावेज हवा:
Ø बँक/किसान/टपाल यांचे चालू खातेपुस्तक म्हणजे पासबुक
Ø शिधावाटप पत्रिका म्हणजेच रेशनकार्ड
Ø भारतीय पासपोर्ट
Ø वाहन चालक परवाना
Ø अलीकडील भाडेकरार
Ø पाणी/टेलिफोन/वीज/गॅस यांचे अलीकडचे देयक म्हणजेच बिल (हे देयक तुमच्या स्वतःच्या नावे नसेल, तर तुमच्या जवळच्या नात्यातल्या व्यक्ती – आई/वडील/पती/पत्नी – यांच्या नावे असले तरी चालू शकते. तृतीय पंथीयांच्या बाबतीत ही बिले गुरूच्या नावे असतील तरी चालू शकते.)
Ø प्राप्तीकर निर्देश पत्रिका म्हणजेच इन्कम टॅक्स असेसमेंट ऑर्डर
Ø भारतीय टपाल विभागाद्वारे तुमच्या सध्याच्या निवासस्थानाच्या पत्त्यावर तुम्हांला प्राप्त झालेले कोणतेही टपालपत्र
– शरद दळवी
अवर सचिव आणि उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य
– शेखर सिंह
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी,सातारा
