मुंबई, मागासवर्गी्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा विषय गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यामुळे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती असून वंचित राहावे लागले आहे. मात्र मे. सर्वोच्च न्यायालयाने एम.नागराज व इतर विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेत दिलेल्या निर्णया नुसार राज्य शासनाने समिती गठीत केली असून त्याबाबतचे आदेश दिनांक 22 मार्च 2021 रोजी राज्यशासनाने काढले आहेत, यामुळे मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षण मिळण्यासाठी मार्ग मोकळा होणार आहे.
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील प्रतिनिधीत्वाची व अनुषागीक माहीती संकलन करण्यासाठी तसेच विश्लेषणात्मक अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचीव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अशी असणारं समिती…..
1) मुख्य सचिव – अध्यक्ष,
2)अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग – सदस्य
3 अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग – सदस्य
4)प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग -सदस्य
5) प्रधान सचिव,इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग- सदस्य
6) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग – सदस्य
7) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग – सदस्य
8) सचिव, (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग- सदस्य
समितीची कार्यकक्षा-
1)राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, सेवामांडळ महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य सांस्था, जिल्हापरिषद,महामंडळ , शासकीय अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधीपत्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे यामधील मागासवर्गी्यांच्या सरळसेवा व पदोन्नती मधील प्रतीनितधत्वाची माहीती गोळा करणे.
समिती काय करणार….
1) मागासवर्गीय जातींचा मागासलेपणा सिध्द करण्यासाठी माहीती गोळा करणे.2) आरक्षणामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर होणाऱ्या एकूण परिणामाचा अभ्यास करणे.
3)समितीने वरीलप्रमाणे संकलित माहीतीचा विश्लेषणात्मक अभ्यास करून मागासवगीयाना शासन सेवेत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी शासन एक महीन्यात अहवाल सादर करावा. 4) सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील कायालयांनी समितीमार्फत वेळोवेळी मागणी करण्यात येणारी माहीती समितीस तातडीने उपलब्ध करून द्यावी.
