मुंबई | विधानभवनात गदारोळ घातल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन अखेर मागे घेण्याचे मोठी घोषणा राज्यातील ठाकरे सरकारने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांचे निलंबन मागे घेत असल्याची घोषणा विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली. यामुळे भाजपच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.
याप्रकरणी गेल्या आठवड्यात २८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. यामध्ये १२ आमदारांवर करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात आली होती. आमदारांविरोधात ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा विधानसभेला अधिकार नाही. मात्र, भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. वर्षभर निलंबित करणे ही लोकप्रतिनिधीच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असे ताशेरे न्यायालयाने गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत ओढले होते.
हे देखील वाचा :
.. आता पुढचा नंबर राऊत अन् परब यांचा”; किरीट सोमय्यांचा इशारा
‘या’ वेब सिरीजमध्ये अमिका शेलने बोल्डनेसच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या
पावरी गाण्यावर ‘या’ जोडीने केलेला डान्स पुन्हा पुन्हा पाहाल
मनमाड नजीक रेल्वेचा मेगाब्लॉक, अनेक रेल्वेगाड्या रद्द, जाणून घ्या सविस्तर
सेक्स खाण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा; समंथाच्या विधानावर तहलका
विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारा आहे अशा शब्दात राष्ट्रपतींकडे नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राष्ट्रपती कोविंद यांनी हा निर्णय तपासून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आम्ही राष्ट्रपतींना केली असल्याचे निंबाळकर म्हणाले. त्याचवेळी आम्ही १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेत असल्याचे निंबाळकर यांनी जाहीर केले.
