नवी दिल्ली-’जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला न्यायालयात जाता येत नसल्याच्या आरोपांत तथ्य असेल तर ते गंभीर आहे,’ अशा शब्दांत चिंता व्यक्त करतानाच, याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी देशाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून अहवाल मागवला आहे. ’वेळ पडल्यास मी स्वत: जम्मू-काश्मीरचा दौरा करेन,’ असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
कलम 370 हटविल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ओरड सुरू केली आहे. लोकांना न्यायालयात जाता येत नसल्याचीही काहींची तक्रार आहे. बालहक्कांसाठी लढणार्या सामाजिक कार्यकर्त्या एनाक्षी गांगुली व शांता सिन्हा यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. अॅड. हुजेफा अहमदी यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. ’उच्च न्यायालयात जाता येत नाही असं तुमचं म्हणणं आहे. कोणी तुम्हाला आडकाठी करतंय का,’ असा प्रतिप्रश्न गोगोई यांनी अहमदी यांना केला. ’मी स्वत: याबाबत आज उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी बोलेन. वेळ पडल्यास जम्मू-काश्मीरमध्ये जाईन. मात्र, ही तक्रार खोटी असल्यास तुम्हाला परिणाम भोगावे लागतील,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.
