श्रीनगर- जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार फारुख अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट (पीएसए) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. फारुख अब्दुल्ला यांना ज्या ठिकाणी ठेवण्यात आले त्या ठिकाणाला तात्पुरते तुरुंग घोषित करण्यात आले आहे.
एमडीएमकेचे नेते आणि राज्यसभा खासदार वायको यांनी अब्दुल्ला यांची मुक्तता करावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीच्या दरम्यान अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे समोर आले. काश्मीरमध्ये मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असून अब्दुल्ला यांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे वायको यांच्या वकिलाने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. याचिकेवर केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने नोटीसची आवश्यकता नसून पुढील सुनावणीत भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे म्हटले.
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध केले आहे. फारुख अब्दुल्ला सध्या श्रीनगरचे खासदार आहेत. पहिल्यांदा पीएसए कायद्याचा वापर फारुख अब्दुल्ला यांचे वडील शेख अब्दुल्लायांच्या कार्यकाळात करण्यात आला होता. पीएसए कायद्यानुसार ताब्यात घेण्यात आलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही खटल्याशिवाय दोन वर्षापर्यंत ताब्यात ठेवता येऊ शकते.
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर फारुख अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध केले आहे. फारुख अब्दुल्ला सध्या श्रीनगरचे खासदार आहेत. पहिल्यांदा पीएसए कायद्याचा वापर फारुख अब्दुल्ला यांचे वडील शेख अब्दुल्लायांच्या कार्यकाळात करण्यात आला होता. पीएसए कायद्यानुसार ताब्यात घेण्यात आलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही खटल्याशिवाय दोन वर्षापर्यंत ताब्यात ठेवता येऊ शकते.
