नवी दिल्ली – लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (एससी,एसटी) आरक्षण १० वर्षांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या पूर्वी हे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय सन २००९ मध्ये घेण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हा निर्णयाला संसदेची मंजुरी मिळवण्यात येईल.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३४ नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. परंतु, त्यावेळी हे राजकीय आरक्षण १० वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. त्यानंचर १० वर्षांनी ते आणखी १० वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या पूर्वी सन २००९ मध्ये यूपीए सरकारने हे आरक्षण १० वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या आरक्षणाची मर्यादा २५ जानेवारी २०२० पर्यंत होती. संसदेने या आरक्षणाच्या कालमर्यादेला मंजुरी दिल्यास ते जानेवारी २०३० पर्यंत लागू होणार आहे. जर मंजुरी मिळाली नाही, तर मात्र येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होईल.
केंद्र सरकार हे दलितविरोधी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर अनेकदा केला आहे. अशात हे आरक्षण विधेयक मंजूर करणे मोदी सरकारसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. शिवाय कुणी या विधेयकाला विरोध करेल अशीही स्थिती नाही. म्हणूनच, हे आरक्षण विधेयक मंजूर होईल हे जवळजवळ निश्चित असल्याचे मानले जात आहे. हे आरक्षण बंद करण्याचा कोणताही प्रयत्न होणार नाही, असे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनीही अनेकदा स्पष्ट केलेले आहे.
