ZP Election Reservation 2025: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आरक्षण पुन्हा वादात; राज्यभर तब्बल ९०० हरकती दाखल
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा हंगाम जवळ आला आहे आणि त्याआधीच ZP Election Reservation 2025 हा विषय पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती (PS) निवडणुकांसाठी काढण्यात आलेल्या गट-गण आरक्षण सोडतीवर राज्यभरातून शेकडो हरकती दाखल झाल्या आहेत. एकट्या नाशिक जिल्ह्यातच ५५ हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत, तर संपूर्ण राज्यातून जवळपास ९०० ते १००० हरकती दाखल झाल्याचे निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांकडून कळते.
या हरकतींवर निवडणूक आयोग २७ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान उत्तर देणार असून, त्यावरून आगामी निवडणुकांचा मार्ग स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील आरक्षणाचा पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात District Council आणि Panchayat Samiti निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागास प्रवर्ग (OBC) यांना rotation policy नुसार आरक्षण देण्याची पद्धत १९९६ पासून लागू आहे.
या नियमानुसार, प्रत्येक निवडणुकीनंतर गट आणि गणांमध्ये आरक्षणाची फेरबदल पद्धतीने (चक्रानुक्रमे) सोडत काढली जाते, जेणेकरून कोणताही गट कायम आरक्षित अथवा कायम अनारक्षित राहणार नाही.
या प्रणालीनुसार १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ या पाचही निवडणुकांमध्ये आरक्षण ठरवले गेले होते. मात्र, या वेळी शासनाने २०२५ मध्ये नवीन आदेश काढत Rule 12 अंतर्गत या निवडणुकीला “पहिली निवडणूक” म्हणून घोषित केले. यावरूनच वादाची ठिणगी पडली आहे.
RTI आणि कोर्टातील कारवाई
या नव्या आदेशाविरोधात विविध खंडपीठांपुढे अनेक writ petitions दाखल झाल्या होत्या. नागपूर खंडपीठाने या याचिका फेटाळल्या आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात Special Leave Petition (SLP) दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ही याचिका निकाली काढल्याने शासनाला आरक्षण सोडत काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
त्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी गट-गण आरक्षण सोडत काढण्यात आली. परंतु अनेक ठिकाणी प्रभावशाली नेत्यांचे गट राखीव झाले आणि काहींचे गट खुले राहिले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी असंतोष निर्माण झाला आणि या पार्श्वभूमीवर हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत.
नाशिकमध्ये ५५ हरकती, राज्यभरात ९०० पेक्षा जास्त
सध्याच्या स्थितीत नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक ५५ हरकती दाखल झाल्या आहेत. तर विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातून मिळून सुमारे ९०० ते १००० हरकती निवडणूक आयोगाकडे आल्या आहेत. या हरकतींपैकी बहुतेकांमध्ये District Council Rule 4(2) आणि Rule 12 चा भंग झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, शासनाने “पहिली निवडणूक” म्हणून आदेश काढल्याने मागील सर्व निवडणुकांची क्रमवारता मोडली गेली आहे. त्यामुळे काही गटांना सलग दुसऱ्यांदा आरक्षण मिळाले, तर काही गट अनारक्षित राहिले. हे constitutional fairness च्या विरोधात असल्याचे म्हटले जात आहे.
आयोगाच्या उत्तरानंतर ठरणार पुढील दिशा
निवडणूक आयोग या हरकतींवर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देणार आहे. आयोगाने जर शासनाच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला, तर तक्रारदार पुढील कायदेशीर पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही तक्रारदार सर्वोच्च न्यायालयात review petition दाखल करण्याचा विचार करत आहेत.
अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक राजकारणावर याचा थेट परिणाम होणार आहे. अनेक विद्यमान ZP chairpersons आणि PS members यांचे गट राखीव झाल्याने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
२०२५ निवडणुकीवर होऊ शकतो परिणाम
या आरक्षण वादाचा थेट परिणाम ZP-Panchayat Samiti Election 2025 वर होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणावरील कायदेशीर अडथळे निकाली निघाले नाहीत, तर निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाने आधीच Election Preparation Budget 2025 अंतर्गत सुमारे ₹350 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, आरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांमुळे निवडणूक प्रक्रिया विलंबित झाल्यास हा निधी अडकू शकतो.
राजकीय प्रतिक्रिया
विरोधकांचा आरोप आहे की, शासनाने “पहिली निवडणूक” असा आदेश काढून political manipulation करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि ठाकरे गटाने सरकारवर favoritism आणि bias चा आरोप केला आहे. तर भाजप आणि शिंदे गटाने शासनाच्या निर्णयाचं समर्थन करत, “आरक्षण नियम कायदेशीर चौकटीत आहे” असा दावा केला आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले,
“Rule 12 अंतर्गत ही निवडणूक ‘पहिली’ म्हणून घेणे कायदेशीर आहे. यामुळे नवीन आरक्षण चक्र सुरू होईल आणि प्रत्येक गटाला समान संधी मिळेल.”
मात्र तक्रारदारांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांचा दावा आहे की,
“या आदेशामुळे मागील चक्र मोडले गेले असून काही नेत्यांच्या गटांना पुन्हा आरक्षण मिळाले आहे. ही गोष्ट असंवैधानिक आहे.”
आदिवासी जिल्ह्यांत वाढलेली नाराजी
Tribal districts मध्ये या सोडतीमुळे सर्वाधिक नाराजी दिसून येते आहे. गडचिरोली, नंदुरबार, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यांतील अनेक स्थानिक नेत्यांचे गट राखीव झाल्याने त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे लेखी हरकती दाखल केल्या आहेत. या भागांतील local self-government ची सत्ता मागील दोन कार्यकाळांपासून विशिष्ट नेत्यांच्या हातात होती, आणि या आरक्षण बदलामुळे त्यांचे समीकरण बिघडले आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि पुढील शक्यता
निवडणूक आयोगाने हरकतींवर उत्तर दिल्यानंतरही तक्रारदार समाधानी न झाल्यास पुढील पायरी म्हणून High Court किंवा Supreme Court मध्ये दाद मागितली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे ZP Election Schedule 2025 पुढे ढकलण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
“जर आयोगाने शासनाच्या आदेशाला मान्यता दिली, तरी तक्रारदार Article 243D आणि 73rd Amendment च्या उल्लंघनाचा मुद्दा उचलू शकतात. त्यामुळे न्यायालयीन लढा अजून वाढू शकतो.”
ZP Election Reservation 2025 चा हा वाद राज्याच्या राजकीय वातावरणावर थेट परिणाम करू शकतो. एका बाजूला निवडणुका वेळेत घेण्याची तयारी सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षण वादामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अडथळ्यात येऊ शकते.
निवडणूक आयोगाने हरकतींवर दिलेल्या
उत्तरावरूनच पुढील दिशा ठरणार आहे — निवडणुका वेळेत होणार की पुन्हा एकदा न्यायालयीन वादात अडकणार?
Ladki Bahin Yojana 2025: तब्बल ₹43 हजार कोटी खर्चामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण वाढला
SBI Recruitment 2025: स्टेट बँकेत ३५०० नवीन पदांची भरती लवकरच; उमेदवारांसाठी सुवर्णसंध
PPF Scheme 2025 Marathi: पोस्ट ऑफिसची योजना देईल 40 लाख रुपये
Cyber Crime 2025: 70 वर्षीय वृद्धाची 1.44 कोटी रुपयांची ऑनलाईन फसवणूक; पोलिसांच्या नावाने गंडा
Meesho IPO 2025: ई-कॉमर्स कंपनी शेअर बाजारात; ₹7,000 कोटींचा मेगा इश्यू लवकरच
RRC NER Railway Recruitment 2025: 10वी आणि ITI पाससाठी 1104 जागा; अर्ज सुरू 16 ऑक्टोबरपासून
