US Visa Policies impact on Education Loan NBFCs अमेरिकेतील कठोर व्हिसा नियमांमुळे Avanse आणि Credila सारख्या शिक्षण कर्ज NBFC कंपन्यांच्या वाढीला ब्रेक, परदेशी शिक्षणात घट आणि IPO योजना स्थगित.
अमेरिकेच्या कठोर व्हिसा धोरणांचा परिणाम आता थेट भारतातील शिक्षण कर्ज देणाऱ्या NBFC क्षेत्रावर दिसू लागला आहे. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याने शिक्षण कर्ज वितरणात वाढीचा वेग मंदावला असून, काही मोठ्या कंपन्यांनी आपले IPO पुढे ढकलले आहेत.
अमेरिकन व्हिसा धोरणांचा फटका
माजी राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्या कार्यकाळात लागू झालेल्या कडक व्हिसा नियमांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकेत शिक्षण घेणे अधिक कठीण झाले. अमेरिका हा भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात मोठा आणि शिक्षण कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी सर्वाधिक नफा देणारा बाजार मानला जातो. मात्र, व्हिसा निर्बंध आणि स्थलांतरविषयक अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्यांचा कल काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसते.
Avanse आणि Credila च्या वाढीला ब्रेक
शिक्षण कर्ज क्षेत्रातील दोन प्रमुख NBFC कंपन्या – Avanse Financial Services आणि Credila Financial Services – यांनी आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत महसूल वाढीचा वेग मंदावल्याची नोंद केली आहे.
Avanse ने परदेशी शिक्षणासाठी कर्ज देण्यावर भर दिला आहे. कंपनीच्या व्याज उत्पन्नात एप्रिल–डिसेंबर FY26 कालावधीत 27.5 टक्के वाढ झाली, तर मागील वर्षी याच कालावधीत ही वाढ जवळपास 40 टक्क्यांवर होती. नफ्याची वाढही लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. बदलत्या बाजार परिस्थितीमुळे कंपनीने आपला IPO पुढे ढकलला असून, त्याऐवजी सुमारे 1,200 कोटी रुपयांचा राइट्स इश्यू उभारला आहे.
Credila Financial Services, जी मालमत्तेच्या आकारानुसार सर्वात मोठी शिक्षण कर्ज NBFC मानली जाते, तिच्याही वाढीचा वेग कमी झाला आहे. FY25 मध्ये झपाट्याने वाढ नोंदवल्यानंतर FY26 मध्ये व्याज उत्पन्न वाढ 31 टक्क्यांपर्यंत खाली आली. कंपनीच्या IPO संदर्भातील योजना सध्या स्थगित ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
परदेशी शिक्षणातील घट: RBI आकडेवारी काय सांगते?
Reserve Bank of India (RBI) च्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत 2025 या कॅलेंडर वर्षात परदेशात शिक्षणासाठी पाठविलेल्या रकमेतील 22 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. 2024 मध्ये 3.1 अब्ज डॉलर असलेली ही रक्कम 2025 मध्ये 2.45 अब्ज डॉलरवर आली. या घटेमुळे परदेशी शिक्षणाच्या मागणीत थंडावा आल्याचे स्पष्ट होते.
तसेच, शिक्षण कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये भौगोलिक एकाग्रता जास्त आहे. अमेरिकेचा हिस्सा सुमारे 47 टक्के, यूकेचा 23 टक्के आणि कॅनडाचा 10 टक्के आहे. त्यामुळे या देशांतील आर्थिक व स्थलांतर धोरणांतील बदलांचा थेट परिणाम कर्जदारांच्या रोजगार संधींवर आणि परतफेड क्षमतेवर होऊ शकतो.
US पलीकडे नवीन पर्यायांचा शोध
अमेरिकेतील अनिश्चिततेमुळे आता विद्यार्थी आणि NBFC दोघेही पर्यायी देशांकडे वळताना दिसत आहेत. जर्मनीत अभियांत्रिकी, आयर्लंडमध्ये बिझनेस अॅनालिटिक्स, फ्रान्समध्ये व्यवस्थापन अशा करिअर-केंद्रित अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढत आहे.
Avanse ने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थी पारंपरिक “Big 5” देशांपुरते मर्यादित न राहता आयर्लंड, फ्रान्स, न्यूझीलंड, यूएई, दक्षिण कोरिया, जपान, सिंगापूर, फिनलंड, नॉर्वे आणि डेन्मार्क यांसारख्या देशांचा पर्याय निवडत आहेत. “डेस्टिनेशन लॉयल्टी” ऐवजी “करिअर-गोल लॉयल्टी” कडे स्पष्ट कल दिसत आहे. म्हणजेच, विद्यार्थी देशापेक्षा अभ्यासक्रम आणि भविष्यातील रोजगार संधींना अधिक प्राधान्य देत आहेत.
पुढील काळातील आव्हाने
क्रेडिट रेटिंग संस्थांनीही इशारा दिला आहे की, परदेशी शिक्षण कर्ज पोर्टफोलिओ हे भूराजकीय तणाव, स्थलांतर धोरणे आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. अमेरिकेतील धोरणात्मक बदल, रोजगार बाजारातील चढउतार आणि सामाजिक स्वीकारार्हता हे घटक भविष्यातील मागणी ठरवू शकतात.
शिक्षण कर्ज क्षेत्राने गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढ अनुभवली असली तरी सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत वाढीचा वेग स्पष्टपणे कमी झाल्याचे चित्र आहे. IPO स्थगित करणे, भांडवल उभारणीसाठी पर्यायी मार्ग स्वीकारणे आणि नवीन देशांमध्ये संधी शोधणे या माध्यमातून NBFC कंपन्या नव्या वास्तवाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आगामी काळात अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये सुस्पष्टता आणि जागतिक आर्थिक स्थैर्य मिळाल्यासच या क्षेत्रातील वाढ पुन्हा वेग धरण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
