UNSC : जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या Strait of Hormuz परिसरात सध्या तणाव अत्यंत गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर United Arab Emirates च्या पुढाकाराने 22 देशांनी संयुक्त निवेदन जारी करत Iran च्या हालचालींचा तीव्र निषेध केला आहे.
या निवेदनात आंतरराष्ट्रीय समुद्री वाहतूक, ऊर्जा पुरवठा आणि जागतिक शांततेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
Strait of Hormuz Joint Statement: सहभागी देशांची संपूर्ण यादी
या संयुक्त निवेदनात सहभागी देश पुढीलप्रमाणे आहेत:
United Arab Emirates
United Kingdom
France
Germany
Italy
Netherlands
Japan
Canada
Republic of Korea
New Zealand
Denmark
Latvia
Slovenia
Estonia
Norway
Sweden
Finland
Czechia
Romania
Bahrain
Lithuania
Australia
👉 या सर्व देशांनी मिळून इराणविरोधात एकत्रित भूमिका घेतली आहे.
नेमकं काय घडलं?
संयुक्त निवेदनानुसार, Iran कडून निःशस्त्र व्यापारी जहाजांवर हल्ले, तेल व गॅस प्रकल्पांवर आक्रमण, तसेच नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यासोबतच Strait of Hormuz बंद करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय समुद्री वाहतूक धोक्यात आली असून जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
इराणला दिलेला थेट इशारा
या संयुक्त निवेदनात सर्व देशांनी Iran ला स्पष्ट इशारा देत तात्काळ सर्व हल्ले थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच समुद्रात माइन टाकणे, ड्रोन व मिसाइल हल्ले करणे आणि व्यापारी जहाजांच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणे यासारख्या कारवाया त्वरित बंद कराव्यात, असे ठामपणे सांगण्यात आले आहे. यासोबतच United Nations Security Council च्या ठरावाचे काटेकोर पालन करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
UNSC Resolution 2817: काय आहे हा ठराव?
United Nations Security Council ने मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर UNSC Resolution 2817 मंजूर केला. या ठरावाचा उद्देश प्रादेशिक संघर्ष आटोक्यात आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता टिकवणे हा आहे. विशेषतः Iran कडून वाढलेल्या लष्करी हालचाली, हल्ले आणि समुद्री मार्गांवरील तणाव लक्षात घेऊन हा ठराव अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या ठरावात इराणकडून झालेल्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करण्यात आला असून तात्काळ सर्व आक्रमक कारवाया थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग खुले ठेवणे (Freedom of Navigation), नागरी भाग, ऊर्जा प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे यावर भर देण्यात आला आहे. या कारवाया जागतिक शांततेस धोका असल्याचे घोषित करत प्रभावित देशांना स्वसंरक्षणाचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
जागतिक परिणाम काय होऊ शकतात?
या परिस्थितीमुळे तेल दरांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता असून जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण होऊ शकते. तसेच समुद्री व्यापारात अडथळे निर्माण होऊन अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मध्यपूर्वेत युद्धाचा धोका वाढत असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनू शकते. विशेषतः Strait of Hormuz मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेल वाहतूक होत असल्यामुळे याचा थेट परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न
International Energy Agency ने परिस्थितीचा विचार करून स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम साठ्याचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच तेल उत्पादन वाढवण्यासाठी विविध देशांशी सहकार्य करण्याचे पाऊल उचलले आहे. या उपाययोजनांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता कमी करून पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
Strait of Hormuz मधील वाढता तणाव हा केवळ प्रादेशिक प्रश्न नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका ठरत आहे. 22 देशांच्या या संयुक्त निवेदनामुळे Iran वर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला असून, पुढील काही दिवसांत या प्रश्नावर मोठ्या राजनैतिक घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, UNSC Resolution 2817 आणि या संयुक्त भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी परिस्थिती अजूनही संवेदनशील आहे.
