जळगाव –( प्रतिनिधी )- जळगाव एमआयडीसी परिसरातील एका कंपनीला लागलेल्या भीषण आगीत सहा कामगारांचा मृत्यू झालेल्या गंभीर प्रकरणात प्रशासनाची दिशाभूल करण्यासाठी बनावट सरकारी कागदपत्रे तयार केल्याचा खळबळजनक आरोप महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) येथील उप-अभियंता एस. एस. गांधीले यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करून संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करावे, अशी ठाम मागणी ॲड. रोहन महाजन यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
नेमके प्रकरण काय?
दि. १७ एप्रिल २०२४ रोजी जळगाव एमआयडीसीतील ‘मोरया’ कंपनी (भूखंड क्र. W-24 A व W-25 A) च्या इमारतीला भीषण आग लागली होती. या दुर्घटनेत ६ कामगारांचा मृत्यू, तर २१ कामगार गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित भूखंडधारकाने अतिरिक्त बांधकाम करूनही त्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही, याबाबत MIDC कडून सविस्तर अहवाल मागवला होता. अहवालात बनावट पत्राचा वापर केल्याचा आरोप ॲड. रोहन महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, उप-अभियंता एस. एस. गांधीले यांनी स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासाठी व प्रशासकीय कारवाईपासून वाचण्यासाठी बनावट पत्राचा आधार घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या अहवालात त्यांनी असा दावा केला की, दि. ८ जानेवारी २०२४ रोजीच संबंधित भूखंडधारकास अतिक्रमण काढण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत प्राप्त झालेल्या अधिकृत कागदपत्रांनुसार, ज्या पत्राचा (जा.क्र. P-156867) उल्लेख ‘नोटीस’ म्हणून करण्यात आला आहे, ते प्रत्यक्षात Quality Audit संदर्भातील एक अंतर्गत ऑफिस नोट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच, प्रशासनाची दिशाभूल करण्यासाठी अहवालात तथ्यांचा विपर्यास केल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. BNS कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी या संपूर्ण प्रकरणाबाबत ॲड. महाजन यांनी आपल्या तक्रार अर्जात खालील कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे: कलम ३३५ (BNS): खोटे कागदपत्र (Forgery) तयार करणे कलम ३३६ (BNS): बनावट कागदपत्र खरे असल्याचे भासवून त्याचा वापर करणे “६ निष्पाप कामगारांचा मृत्यू झालेल्या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात स्वतःला वाचवण्यासाठी बनावट दस्तऐवज तयार करणे हा गंभीर व अक्षम्य अपराध आहे. अशा अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करून त्याच्यावर फौजदारी कारवाई झालीच पाहिजे,” असे स्पष्ट मत ॲड. रोहन महाजन यांनी व्यक्त केले.
प्रशासनाला अल्टिमेटम; आंदोलनाचा इशारा, या प्रकरणी ॲड. महाजन यांनी प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून, या कालावधीत योग्य कारवाई न झाल्यास संवैधानिक मार्गाने आंदोलन, उपोषण तसेच न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. या तक्रार अर्जाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच विभागीय आयुक्त यांनाही पाठवण्यात आल्या असल्याची माहिती ॲड. रोहन यू. महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
