PM Modi Agriculture Schem.पंतप्रधान मोदींकडून शेतकऱ्यांना ३५,४४० कोटींची भेट
भारताच्या कृषी क्षेत्राला नवे बळ मिळाले आहे. Prime Minister Narendra Modi यांनी आज देशातील शेतकऱ्यांना मोठी दिवाळीपूर्व भेट देत सुमारे ₹35,440 कोटींच्या दोन महत्त्वाच्या योजनांचा शुभारंभ (launch) केला आहे. या योजनांमुळे केवळ शेती उत्पादन वाढणार नाही तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही लक्षणीय वाढ होणार आहे.
धन धान्य कृषी योजना – देशातील 100 जिल्ह्यांमध्ये कृषी क्रांती
नवी दिल्लीतील Indian Agricultural Research Institute (IARI) येथे झालेल्या विशेष कृषी कार्यक्रमात मोदींनी “धन धान्य कृषी योजना” सुरु केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील 100 जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक शेती, सिंचन व्यवस्था, आणि उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करणे आहे.
या योजनेसाठी ₹24,000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना agriculture credit support, modern irrigation systems, तसेच crop diversification साठी मदत दिली जाईल.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “भारताला कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी हे उपक्रम निर्णायक ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक, तांत्रिक आणि संसाधनात्मक बळ देणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.”
डाळी उत्पादनासाठी 11,440 कोटींचे मिशन – आत्मनिर्भर भारताची नवी पायरी
कडधान्यांच्या (डाळींच्या) उत्पादनात वाढ करण्यासाठी Modi Government ने ₹11,440 कोटींचे सहा वर्षांचे Mission Pulses योजना सुरु केली आहे. या योजनेमुळे भारताला डाळींच्या आयातीपासून मुक्ती मिळवण्याचा उद्देश आहे.
सरकारच्या मते, गेल्या काही वर्षांत देशातील डाळींची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे, या मिशनच्या माध्यमातून research-based seed development, farmer training programs, आणि high-yield crop variety promotion यावर भर दिला जाणार आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा फंडासाठी 3,650 कोटी रुपये
यासोबतच, Agriculture Infrastructure Fund Scheme अंतर्गत सरकारने ₹3,650 कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. या फंडाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात storage facilities, cold chains, आणि processing units उभारल्या जातील.
यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे मूल्य वाढवता येईल आणि post-harvest losses कमी होतील.
पशुसंवर्धनासाठी 1,166 कोटींची गुंतवणूक
पंतप्रधानांनी animal husbandry क्षेत्रालाही बळकटी दिली आहे. सुमारे ₹1,166 कोटी रुपयांचे 17 वेगवेगळे प्रकल्प या अंतर्गत राबवले जाणार आहेत. यामध्ये veterinary healthcare, breed improvement, आणि fodder management यांचा समावेश आहे.
मोदी म्हणाले की, “पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय हा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा दुसरा मजबूत आधार आहे. त्यामुळे याला चालना देणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
मत्स्यपालनासाठी 693 कोटी रुपयांची मंजुरी
मत्स्यपालन व्यवसायालाही केंद्र सरकारने महत्त्व दिले आहे. PM Matsya Yojana अंतर्गत ₹693 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीचा उपयोग fish farming clusters, cold storage units, आणि market linkage development साठी होणार आहे.
या योजनेमुळे किनारपट्टी भागातील मत्स्यव्यवसायाला मोठी चालना मिळेल आणि export potential वाढेल.
फूड प्रोसेसिंगसाठी 800 कोटी रुपये – Value Addition ला चालना
कृषी उत्पादनांना अधिक मूल्य मिळवून देण्यासाठी Food Processing Industry Development Plan अंतर्गत सुमारे ₹800 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
यामुळे ग्रामीण भागात agro-based industries आणि employment generation मध्ये वाढ होणार आहे.
या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना value addition आणि direct market access मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न २० ते ३० टक्क्यांनी वाढू शकते, असा सरकारी अंदाज आहे.
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये Natural Farming विषयी जागरूकता वाढवण्यासाठीही नवीन उपक्रम हाती घेतले आहेत. या योजनेचा उद्देश रासायनिक खतांवर अवलंबित्व कमी करून organic cultivation वाढवणे आहे.
यामुळे soil health improvement, groundwater conservation, आणि sustainable agriculture साध्य होईल.
शेतकऱ्यांशी थेट संवाद
कार्यक्रमापूर्वी PM Narendra Modi यांनी देशभरातील विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. त्यांनी त्यांच्या शेतीतील नव्या पद्धती, digital agriculture tools, आणि climate change adaptation या विषयांवर चर्चा केली.
एका शेतकऱ्याने सांगितले की, “सरकारने दिलेल्या कर्जसहाय्य आणि प्रशिक्षणामुळे आमच्या गावात पीक उत्पादन ३०% ने वाढले आहे. आता आम्ही drip irrigation आणि solar-powered pumps वापरत आहोत.”
कृषी क्षेत्रात परिवर्तनाची दिशा
तज्ञांच्या मते, आज जाहीर झालेल्या या योजनांमुळे भारताच्या कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडू शकते. Agri-tech startups, AI-based crop monitoring, आणि farm mechanization मध्ये गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, या योजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत भारताच्या कृषी क्षेत्राची वाढदर ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते.
शेतकऱ्यांसाठी आत्मनिर्भरतेचा नवा अध्याय
या सर्व योजनांच्या माध्यमातून मोदी सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, “Farmer-Centric Development” हा त्यांच्या शासनाचा प्रमुख पाया आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी हा उपक्रम self-reliant agriculture ecosystem निर्माण करण्याचा नवा अध्याय ठरणार आहे.
मुख्य योजना आणि त्यासाठी मंजूर निधी (Summary Table)
योजना / Mission निधी (₹ कोटी) उद्देश
धन धान्य कृषी योजना 24,000 उत्पादन वाढ, सिंचन, विविधता
Mission Pulses 11,440 कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भरता
Agriculture Infrastructure Fund 3,650 पायाभूत सुविधा, कोल्ड स्टोरेज
Animal Husbandry Projects 1,166 पशुपालन विकास
Matsya Yojana 693 मत्स्यपालन वाढ
Food Processing Initiative 800 मूल्यवर्धन आणि उद्योगनिर्मिती
पंतप्रधान मोदींच्या या घोषणेमुळे कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळाली आहे. PM Modi Agriculture Schemes 2025 या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनांमुळे केवळ शेतकऱ्यां
चे जीवनमान सुधारेलच नाही, तर भारताचा कृषी क्षेत्रातील जागतिक दर्जाही उंचावेल.
Cyber Fraud Alert: सातारा सायबर पोलिसांनी करोडो रुपये वाचवले; ऑनलाईन फसवणूक टाळण्यासाठी नागरिकांन
