उपसा जलसिंचन योजनांना पुढील दोन वर्षांसाठी वीज बिलात सवलत
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वीजदर सवलत योजनेस मुदतवाढ
शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे.
या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापुर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.
–००—
(नगरविकास विभाग)
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेत हुडकोकडून दोन हजार कोटींचे कर्ज
छत्रपती संभाजीनगरला ८२२, नागपूर २३८, मीरा भाईंदरसाठी ११६ कोटी मिळणार
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत राज्यातील विविध महापालिकांना विविध प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता स्वहिश्याचा निधी उभारण्याकरिता हुडको कडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयामुळे छत्रपती संभाजीनगर महानगर पालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी २२ लाख रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये, मीरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांचे कर्ज उभारणी करता येणार आहे.
राज्यातील विविध महापालिका क्षेत्रात केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियान, स्वच्छ भारत अभियान २.०, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान व इतर केंद्र व राज्य स्तरावरील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प निधीअभावी निधी रखडू नयेत व वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना व त्यातून निधी उभारण्याची कार्यपद्धती निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार या महापालिकांना व इतरही महापालिकांना स्वहिश्शाचा निधी उभारता यावा यासाठी पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
–००—
(मृद व जलसंधारण विभाग)
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार
घोंगासाठी ४ कोटी ७६ लाख, तर कानडीसाठी ४ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद
अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
घोंगा लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तर कानडी कानडी लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९७७ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या पिचिंग ना-दुरुस्त झाले आहे, कालव्यामध्ये झाडेझुडपे वाढली आहेत, प्रकल्पावरील सेवारस्ता नादुरुस्त झाला आहे. त्यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार घोंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे ३५ स.घ.मी. पाणीसाठा आणि ४५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १५५० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता ३५० हेक्टर आहे.
तर कानडी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीमुळे ३८ स.घ.मी. पाणी साठा आणि ४६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १७०० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता २८६ हेक्टर
–००—
(महसूल विभाग)
केंद्र सरकराच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन
केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर जमीन रेडीरेकनर दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५० टक्के आकारुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जमीन उपसंचालक, सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो, भारत सरकार, मुंबई विभाग यांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने आणि कब्जाहक्काने देण्यात येणार आहे. यासाठी काही अटी व शर्तीही घालण्यात आल्या आहेत.
००००
वृत्त क्र. 3600
‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून ७.४ लाख नागरिकांची
मोफत आरोग्य तपासणी
- १६,७९८ नागरिकांनी केले रक्तदान
मुंबई, दि. ९ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ या विशेष उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने आणि विविध आरोग्य संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे लाखो नागरिकांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ पोहोचला.
राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये २८ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर दरम्यान १२,६५५ आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरांतून ७ लाख ४०७३ नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान आजार आढळलेल्या १८,८०० रुग्णांना तज्ज्ञांकडे पुढील उपचाराकरिता पाठविण्यात आले. तसेच, नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रक्तदान करून सामाजिक जबाबदारी पार पाडली असून २३६ शिबिरांतून एकूण १६,७९८ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले.
या अभियानात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये तसेच धर्मादाय रुग्णालयांशी संलग्न तज्ज्ञ डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. राज्यभरातील मोठ्या संख्येतील गणेश मंडळांनी या उपक्रमाला उत्स्फूर्त सहकार्य करून लोकाभिमुख उपक्रम अधिक परिणामकारक करण्यास हातभार लावला.
| २८ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान ‘श्री गणेशा आरोग्याचा’ अभियानात :
एकूण आरोग्य शिबिरे : १२,६५५ एकूण लाभार्थी रुग्ण : ७,०४,०७३ एकूण पुरुष लाभार्थी : ३,१३,५०८ एकूण महिला लाभार्थी : ३,०५,०३४ लहान बालक लाभार्थी : ८५,५०८ संदर्भित रुग्ण (पुढील उपचारासाठी पाठवलेले) : १८,८०० एकूण रक्तदान शिबिरे : २३६ एकूण रक्तदाते : १६,७९८ |
महाराष्ट्रातील ७.०४ लाख नागरिकांनी मोफत आरोग्य तपासणीचा लाभ घेतला, तर १६,७९८ दात्यांनी रक्तदान करून समाजासाठी योगदान दिले आहे.
| जिल्हानिहाय सर्वाधिक योगदान
सर्वाधिक शिबिरे : पुणे – २५२५ सर्वाधिक रुग्ण तपासणी : पुणे – १,६५,७१८ सर्वाधिक संदर्भित रुग्ण : पुणे – ३,६१३ सर्वाधिक रक्तसंकलन : कोल्हापूर – ४,५०४ बालकांचा सर्वाधिक सहभाग : पुणे – २०,७८१ |
गणेशोत्सवासारख्या मोठ्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करणे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अभिनव कल्पना प्रत्यक्ष उतरविण्यात आली. ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून ७.४ लाखांहून अधिक नागरिकांना त्यांच्या आरोग्याची मोफत तपासणी करता आली. तपासणीदरम्यान आजार आढळलेल्या १८,८०० रुग्णांना पुढील मोफत उपचार दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.
0000
Latest news :
NFO : युनियन म्युच्युअल फंडाची नवीन योजना, फक्त 500 रुपयांत ; तुम्ही करोडपती कसे होऊ शकता?
तुमचा क्रेडिट स्कोर लो आहे का? पर्सनल लोन मिळवण्यासाठी या 6 ट्रिक्स ठरतील उपयोगी!
SIP मध्ये होणाऱ्या गुंतवणूक करतांना या ५ चुका टाळा,अन्यथा…
US Visa Interview Waiver बंद : भारतीय विदयार्थ्यांवर थेट परिणाम,अमेरिकेने घेतला मोठा निर्णय!
महत्वाचे :- Mutual Fund विक्रीचे नियम: चुकीच्या Exit ने कसा होतो तोटा?
महत्वाचे :- पर्सनल लोन घेतांना योग्य बँक कशी निवडायची? जाणून घ्या महत्वाच्या टिप्स
हे पण वाचा :- Home Loan : गृहकर्ज कसे घ्यावे? गृह कर्जाचे प्रकार,फायदेशीर पर्याय, कागदपत्रे आणि सबसिडी योजना संपूर्ण वाचा
हे पण वाचा :- Mutual Fund vs Bank FD| म्युच्युअल फंड की बँक FD? कुठे गुंतवणूक सुरक्षित आणि फायदेशीर
हे पण वाचा :- टर्म इन्शुरन्स म्हणजे काय? कमी प्रीमियममध्ये मोठं कव्हरेज!
वृत्त क्र. 3599
‘नमो शेतकरी योजने’चा सातवा हप्ता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरित
- राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात
१८९२.६१ कोटी रुपये जमा
मुंबई, दि. ९ : “शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान किसान योजने’चा सातवा हप्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला. राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकूण १८९२.६१ कोटी रुपये निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होईल.
मंत्रालय येथे ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’च्या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सातव्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे मंत्रीमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेशकुमार उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देऊन शेती खर्चाला हातभार लावण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या सातव्या हप्त्यामध्ये एप्रिल २०२५ ते जुलै २०२५ या कालावधीचे अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात आले. ज्या शेतकरी लाभार्थ्यांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश आहे. त्या सर्वांना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर हे अनुदान शेतक-यांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासनाच्या या अनुदानामध्ये राज्य शासनातर्फे प्रति वर्षी आणखी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविली जाते. या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतक-यांना प्रति वर्षी बारा हजार रुपये अनुदान मिळत असते. राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत शेतकरी लाभार्थ्यांना आतापर्यंत एकूण सहा हप्ते देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सहा हप्त्यामध्ये ९३ लाख ९ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार १३० कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांना उत्पादन खर्च भागवता यावा आणि शेती टिकाऊ व्हावी यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत असून या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी आर्थिक मदत देण्यात येते. आतापर्यंतच्या सहा हप्त्यांमधून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत रक्कम जमा झाली आहे. सातवा हप्ता वितरित झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचेही श्री. भरणे यांनी सांगितले.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ/
वृत्त क्र. 3598
पुणे म्हाडाच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती द्यावी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांनी सुसज्ज रस्ते, सोयी सुविधा असणारे
म्हाडाचे लेआउट मंजूर करून त्यानुसार प्रकरणपरत्वे एकल किंवा समूह पुनर्विकास करावा
मुंबई दि.९ :- पुणे, पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील सर्व स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांनी सुसज्ज रस्ते, सोयी – सुविधा असणारे म्हाडाचे लेआउट मंजूर करून त्यानुसार प्रकरणपरत्वे एकल किंवा समूह पुनर्विकास करावा,असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध विषयांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
पुणे म्हाडाच्या रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या कामांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात सविस्तर आढावा घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजना २.० ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.परवडणाऱ्या दरात सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत. मुंबईतील बी.डी.डी. चाळींच्या धर्तीवर बांधकामाचा दर्जा उत्तम ठेवून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत,असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
नेरे, रोहकल, शिरूर बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील नेरे, खेड तालुक्यातील रोहकल येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी तसेच शिरूर तालुक्यात म्हाडाच्या जागेमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
खराडी, पुणे येथील म्हाडा अभिन्यासातील पोस्ट ऑफिस आरक्षण रद्द करणे,लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील म्हाडाच्या मालकीच्या जागांवर पुनर्विकास व नवीन बांधकाम इत्यादी विषयांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.दापोडी येथील अशोक गृहनिर्माण संस्थेमधील पात्र सदस्यांना तेथील म्हाडाच्या २० टक्के आरक्षणानुसार सोडत न काढता योजनेत समाविष्ट करून घ्यावे, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
या बैठकीस पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नगरविकास (१) व गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता,नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे,म्हाडा पुणे चे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे उपस्थित होते तर पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम हे दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे उपस्थित होते.
00000
देवेंद्र पाटील/ज.सं.अ./
वृत्त क्र. 3597
मॉरिशसचे प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम यांचे मुंबईत आगमन
मुंबई, दि. ९ : मॉरिशसचे प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम यांचे शिष्टमंडळासमवेत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे आगमन झाले.
राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी त्यांचे विमानतळावर स्वागत केले. यावेळी भारताचे मॉरिशस येथील उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव, मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अतिरिक्त सचिव पुनीत अग्रवाल, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार हे उपस्थित होते.
