कृषी यांत्रिकीकरण योजना: प्रलंबित अर्जांवर
महाराष्ट्रातील Agriculture Mechanization Schemes च्या अंमलबजावणीत गती आणण्यासाठी राज्यातील Krishi Vibhag ने कडक भूमिका स्वीकारली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण हे फक्त शेतकऱ्यांच्या कामाची सोय करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर ते farm productivity आणि modern farming practices वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी आणि कृषी उद्योजक या योजनांवर अवलंबून आहेत आणि योजनेची कार्यक्षमता थांबलेली असल्यास त्यांचा फायदा प्रभावित होतो.
कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी नुकतेच आदेश जारी केले असून, यामध्ये त्या अधिकाऱ्यांवर strict action घेण्याचे निर्देश आहेत, जे अर्जांच्या प्रलंबिततेमुळे किंवा अकार्यक्षमता दाखवून योजना राबविण्यात उशीर करतात. या निर्णयामुळे अपेक्षित आहे की, महाराष्ट्रातील agriculture mechanization programs मध्ये लवकरच गती येईल आणि शेतकरी व यंत्रणा दोघेही लाभ घेऊ शकतील.
प्रमुख यांत्रिकीकरण योजना
राज्यात सध्या Agriculture Mechanization क्षेत्रात तीन प्रमुख योजना कार्यान्वित आहेत:
1. कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान
2. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना
3. राकृवियो अंतर्गत योजना
या योजनांचा उद्देश modern farming equipment आणि agriculture technology शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, शेतातील कामाचा वेळ आणि खर्च कमी करणे, तसेच farm productivity वाढवणे हा आहे. यांत्रिकीकरणामुळे शेतकऱ्यांना मेहनती कामांपासून सुटका मिळते आणि ते त्यांच्या शेतीच्या इतर पैलूंवर लक्ष केंद्रित करू शकतात.
निधी आणि अर्जांची माहिती
२०२५-२६ मध्ये या योजनांसाठी एकूण ₹609.26 कोटी निधी उपलब्ध असणार आहे. Mahadibti portal वर २४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत 30.85 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या उत्साहाचे प्रतीक आहे. याशिवाय, Krushi Samruddhi Yojana अंतर्गत ₹1880 कोटी निधी देण्याचे नियोजन केले आहे, जे या योजनांचा विस्तार आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल.
एकूण ₹2489.26 कोटी या योजनांवर खर्च होणार आहेत. त्यामुळे विभागाने efficient planning आणि effective monitoring आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रलंबित अर्जांचा वेळेत आणि योग्य प्रकारे विचार होणे आवश्यक आहे, अन्यथा निधीचा उपयोग विलंबित होऊ शकतो.
प्रलंबित अर्जांवर कारवाई
कृषी विभागाने सुचना दिल्या आहेत की, प्रलंबित अर्जांचा audit करून, जास्त वेळ प्रलंबित असलेल्या अधिकाऱ्यांना Show Cause Notice बजावावे आणि दोन दिवसांत स्पष्ट कारणे मागवावी. तसेच, १० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या अर्जांची list तयार करून सादर करणे आवश्यक आहे.
या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळेल आणि यंत्रणेत accountability वाढेल. Government transparency आणि effective governance या दोन्ही बाबतीत या पावले महत्वाची आहेत.
यांत्रिकीकरणाच्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना tractor, power tiller, seed drill, harvesters सारखी उपकरणे सहज उपलब्ध होऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि मेहनत दोन्ही वाचतात.
प्रशासनाची भूमिका
कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली Krishi Vibhag ने यंत्रणेला जागरूक केले आहे. प्रशासनाने सांगितले की, शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्यासाठी effective monitoring आवश्यक आहे. Digital tracking systems आणि online application portals च्या माध्यमातून अर्जांचा तातडीने आढावा घेणे आणि प्रलंबित अर्जांवर योग्य कारवाई करणे महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांचे मत
स्थानिक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “यंत्रणेत गती आली पाहिजे, अन्यथा शेतकरी modern farming equipment मिळवू शकणार नाही. या योजनांमुळे शेतकरी कामाचा वेळ वाचवू शकतो आणि शेतीसाठी अधिक लक्ष देऊ शकतो.”
अनेक शेतकरी subsidized machinery मिळवण्यासाठी Mahadibti portal वर अर्ज करत आहेत, पण प्रलंबिततेमुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. प्रशासनाचे नवीन आदेश hope निर्माण करत आहेत की लवकरच प्रक्रिया जलद होईल.
तंत्रज्ञानाचा लाभ
Mechanized farming tools वापरण्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त मेहनती काम कमी होत नाही, तर crop yield आणि farm efficiency देखील वाढते. यांत्रिकीकरणामुळे शेतकरी वेळ वाचवून नवीन farming techniques शिकू शकतात आणि त्यांच्या शेतीत sustainable practices आणू शकतात
