District Council Reservation | महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर. कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षण, महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गातील वाटपाची माहिती येथे वाचा.
राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या जिल्हा परिषद (ZP) निवडणुकीत मोठे बदल झाले आहेत. ग्रामविकास विभागाने District Council Reservation ची अधिसूचना जाहीर केली असून, एकूण ३४ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. या आरक्षणामुळे विविध राजकीय समीकरणांमध्ये उलथापालथ होणार असून इच्छुक आमदार, खासदार, तसेच स्थानिक नेत्यांमध्ये हालचाल सुरू झाली आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले जिल्हे
ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले ठेवण्यात आले आहे:
ठाणे
पुणे
रायगड
सिंधुदुर्ग
नाशिक
जळगाव
छत्रपती संभाजीनगर
बुलढाणा
यवतमाळ
नागपूर
यामध्ये ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गाला संधी मिळाली आहे.
अनुसूचित जाती (SC) आरक्षण
बीड (महिला)
परभणी
वर्धा
चंद्रपूर (महिला)
अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षण
पालघर
नंदुरबार
अहमदनगर (अहिल्यानगर – महिला)
अकोला (महिला)
वाशिम (महिला)
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) आरक्षण
रत्नागिरी (महिला)
हिंगोली
धुळे (महिला)
सातारा (महिला)
सोलापूर
जालना (महिला)
नांदेड
धाराशिव (महिला)
नागपूर
भंडारा
पंचायत समित्यांमधील आरक्षणाचे चित्र
राज्यात एकूण ३५१ पंचायत समित्या आहेत.
१८५ जागा महिलांसाठी राखीव (५२%)
१६६ जागा इतर प्रवर्गांसाठी
यामुळे स्थानिक पातळीवरील महिलांचे प्रतिनिधित्व लक्षणीय वाढणार आहे.
जिल्हानिहाय विशेष बाबी
गडचिरोली
गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी एकही जागा नाही. त्यामुळे आदिवासी व मागास प्रवर्गाचे राजकीय वर्चस्व अधिक ठळकपणे दिसून येणार आहे.
रायगड, कोल्हापूर, सातारा
या जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाचे वर्चस्व कायम राहिले आहे. स्थानिक नेतृत्वासाठी ही संधी महत्त्वाची ठरणार आहे.
नांदेड
नांदेड जिल्ह्यात महिला वर्चस्व दिसून येत आहे. यामुळे महिला उमेदवारांना स्थानिक पातळीवर मोठी ताकद मिळणार आहे.
जळगाव जिल्हा परिषद: ऐतिहासिक बदल
२०१२ नंतर प्रथमच जळगाव जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व ६८ सदस्यांना अध्यक्षपदासाठी अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे.
यामुळे स्थानिक राजकारणात नवीन चढाओढ सुरू झाली असून, गट-गटांमधील राजकीय समिकरणे बदलू शकतात.
नंदुरबार जिल्हा परिषद
नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यामुळे अध्यक्षपदासह सर्व पंचायत समित्या (शहादा, नवापूर, तळोदा, अक्कलकुवा, धडगाव) या अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
यातील तीन सभापती महिला असतील. या पदांची सोडत नंतर होणार आहे.
धुळे जिल्हा परिषद
धुळे जिल्ह्यातील अध्यक्षपद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
तसेच चार पंचायत समित्यांपैकी:
एक ओबीसीसाठी
एक सर्वसाधारण महिलेसाठी
साक्री व शिरपूर या समित्यांचे सभापतीपद एसबीसी (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव
राजकीय महत्त्व
या District Council Reservation मुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे.
काही जिल्ह्यांत महिला नेत्यांचे वर्चस्व वाढेल.
तर काही ठिकाणी एससी-एसटी नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.
सर्वसाधारण प्रवर्ग उघड झाल्यामुळे काही नेत्यांचे राजकीय भविष्यच पालटण्याची शक्यता आहे.
ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या या District Council Reservation मुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य राजकारणात नवे समीकरण उभे राहणार आहेत. पुढील काही दिवसांत पंचायत समित्यांच्या सोडती जाहीर झाल्यावर ही चित्र आणखी स्पष्ट होईल.
