जळगाव | प्रतिनिधी- दिनांक १९ डिसेंबर २०२५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात महसूल अधिकारी व कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारणार असल्याची माहिती महसूल कर्मचारी संघटनेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष योगेश नन्नवरे यांनी दिली. महसूल मंत्र्यांकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर विनाचौकशी करण्यात येणाऱ्या निलंबन कारवाया, तसेच महसूल विभागाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित आर्थिक व सेवा विषयक मागण्यांकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्यामुळे हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ रोजी कामबंद आंदोलनाची अधिकृत नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी सध्या प्रचंड मानसिक तणावाखाली काम करत असून भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
महसूल विभागाची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा आरोप
महसूल विभाग हा राज्य प्रशासनाचा कणा मानला जातो. शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या विभागावर असते. मात्र, विधिमंडळात महसूल मंत्र्यांकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात करण्यात येणाऱ्या एकतर्फी निलंबन घोषणांमुळे आणि सार्वजनिक स्तरावर होणाऱ्या अपमानास्पद वक्तव्यांमुळे विभागाची प्रतिमा जनमानसात खालावत असल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे.
विनाचौकशी निलंबनांवर तीव्र नाराजी
महासंघाच्या निवेदनानुसार, दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ रोजी विधानसभेत कोणतीही चौकशी न करता, कोणतीही पूर्वसूचना न देता ४ तहसीलदार, ४ मंडळ अधिकारी व २ ग्राम महसूल अधिकारी यांना निलंबित करण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच, १३ डिसेंबर २०२५ रोजी भंडारा जिल्ह्यातील पवनी येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांविरोधात कारवाई जाहीर करण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही अन्यायकारक निलंबन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
इतर विभागांमध्ये चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच निर्णय घेतले जात असताना महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोणतीही संधी न देता थेट निलंबन करण्यात येत असल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांची पायमल्ली होत असल्याचा आक्षेप महासंघाने नोंदविला आहे.
गौण खनिज कारवाईत महसूल कर्मचाऱ्यांवर अन्याय
अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीबाबत कारवाई करताना संपूर्ण जबाबदारी केवळ महसूल विभागावर टाकली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार महसूल अधिकाऱ्यांना फक्त दंडात्मक अधिकार असताना, जीव धोक्यात घालून रात्री-अपरात्री कारवाई करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. यापूर्वी अनेक वेळा महसूल कर्मचाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ले झाले असूनही शस्त्रधारी संरक्षणाची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, असेही निवेदनात नमूद आहे.
एका वर्षात विक्रमी निलंबने
जानेवारी २०२५ पासून आतापर्यंत २८ नायब तहसीलदार व तहसीलदार, ४ उपजिल्हाधिकारी, ८ मंडळ अधिकारी, १४ ग्राम महसूल अधिकारी व इतर कर्मचारी निलंबित झाल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. सततच्या निलंबनांमुळे अधिकारी व कर्मचारी दहशतीच्या वातावरणात काम करत असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रमुख मागण्या
महासंघाने शासनासमोर पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत—
१२ व १३ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर केलेले सर्व निलंबन आदेश तात्काळ रद्द करावेत.
निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आदर्श कार्यपद्धती निश्चित करावी.
नायब तहसीलदार व इतर संवर्गांचे सुधारित ग्रेड पे व वेतनश्रेणी लागू कराव्यात.
महसूल सेवक संवर्गाच्या दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्यात.
पोलीस विभागाच्या धर्तीवर खात्यांतर्गत परीक्षा घेण्यात यावी.
अर्धन्यायिक व प्रशासकीय कामकाजात संरक्षण देण्यात यावे.
१९ डिसेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन
महासंघाने स्पष्ट केले आहे की, नैसर्गिक आपत्ती व निवडणूक विषयक कामकाज वगळता, दिनांक १९ डिसेंबर २०२५ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात महसूल अधिकारी व कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी होतील. मागण्या मान्य न झाल्यास या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
