मुंबई/प्रतिनिधी – राज्यातील प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, यासाठी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्यभर “धरणे सत्याग्रह” आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची घोषणा कर्मचारी-शिक्षक संघटनांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून हा इशारा देण्यात आला आहे.
संघटनांच्या मते, नव्या सरकारकडून न्याय मिळेल या अपेक्षेने गेल्या वर्षभरात विविध लोकशाही मार्गांनी आंदोलने करण्यात आली. मात्र, अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सरकारच्या नकारात्मक धोरणाचा निषेध म्हणून राज्यभर धरणे सत्याग्रह करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस योगेश नन्नवरे यांनी दिली आहे.
वर्षभरात सहा टप्प्यांत आंदोलन
कर्मचारी-शिक्षकांनी यापूर्वीही अनेकदा शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
६ मार्च २०२५ रोजी राज्यभर धरणे सत्याग्रह
२० मे २०२५ रोजी दोन तास “वॉक आऊट”
९ जुलै २०२५ रोजी राज्यव्यापी निदर्शने
११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भोजनाच्या सुट्टीत उग्र निदर्शने
५ डिसेंबर २०२५ रोजी शाळा बंद आंदोलन
९ ते ११ डिसेंबर २०२५ दरम्यान नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनासमोर बेमुदत साखळी उपोषण
साखळी उपोषणावेळी मुख्य सचिवांनी १५ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा होईल, असे आश्वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, अद्याप चर्चेबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी रखडली
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात “सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना” जाहीर करण्यात आली होती. ही योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू झाल्याचे जाहीर झाले असले, तरी आवश्यक अधिसूचना व परिपत्रके अद्याप काढण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मार्च २०२४ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन प्रलंबित आहे. अनेकांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन (Provisional Pension) देखील मिळालेले नाही, ही बाब गंभीर असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
रिक्त पदे व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न
राज्यातील हजारो रिक्त पदे अद्याप भरली गेलेली नाहीत. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कार्यभार वाढत असून पदोन्नतीसारखे लाभही थांबले आहेत. अनेक कंत्राटी कर्मचारी १० वर्षांहून अधिक काळ मंजूर पदांवर काम करत असून त्यांचे शोषण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अनुकंपा नियुक्ती व सेवानिवृत्ती वय
प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना एकवेळची संधी देऊन अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती द्यावी, अशी मागणी आहे. वयोमर्यादेमुळे अनेक उमेदवार बाद होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच देशातील २६ राज्यांत सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे असताना महाराष्ट्रातही त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महागाई भत्ता व इतर प्रलंबित प्रश्न
केंद्र सरकारने १ जुलै २०२५ पासून ३ टक्के वाढीव महागाई भत्ता मंजूर केला आहे. त्यानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांनाही तत्काळ ३ टक्के वाढीव महागाई भत्ता द्यावा, अशी मागणी आहे.
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १०:२०:३० सेवांतर्गत प्रगती योजना, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करणे, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठविणे आदी मागण्या प्रलंबित असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मुख्यमंत्री स्तरावर समन्वय समितीद्वारे नियमित चर्चासत्र व्यासपीठ निर्माण करावे, अशीही मागणी आहे.
बेमुदत संपाचा इशारा
राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक १२ फेब्रुवारीच्या आंदोलनातून आपली नाराजी व्यक्त करणार आहेत. मागण्यांकडे दुर्लक्ष सुरूच राहिल्यास भविष्यात “बेमुदत संप” सारखे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
सरकारने संवेदनशीलता दाखवून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा कर्मचारी-शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
