गिरीश महाजन विरुद्ध गुलाबराव देवकर : जिल्हा बँकेच्या जागावाटपातून समोर येणारे सत्तासमीकरण
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक आता केवळ संचालक निवडीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या निवडणुकीच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील राजकीय प्रभाव, सहकार क्षेत्रातील पकड आणि स्थानिक नेत्यांची वाटाघाटी करण्याची क्षमता यांचीही कसोटी लागली आहे.
एका बाजूला राज्यातील सत्तेचे पाठबळ आणि भाजपचे वजनदार नेतृत्व असलेले मंत्री गिरीश महाजन, तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री गुलाबराव देवकर. या दोन नेत्यांच्या राजकीय भूमिकांची तुलना आता जिल्हा बँकेच्या जागावाटपाच्या चर्चेतून केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, देवकरांना चार जागा मिळाल्याची चर्चा खरी ठरल्यास त्यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो — राज्यात सत्ता नसतानाही सहकाराच्या राजकारणात आपले स्थान टिकवून ठेवण्याची ताकद स्थानिक नेतृत्वाकडे किती आहे?
२०२१ ची निवडणूक :सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात भाजपची माघार!
२०२१ मधील जळगाव जिल्हा बँकेची निवडणूक आजही जिल्ह्याच्या सहकार राजकारणातील महत्त्वाचा संदर्भ मानली जाते. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि भाजप विरोधी पक्षात होता.
त्यावेळी देवकरांनी भाजप नेतृत्वाला वाटाघाटीच्या चर्चेत गुंतवून ठेवलं. जागावाटपावर चर्चा सुरू आहे, असं चित्र निर्माण केलं. आणि ऐन माघारीच्या निर्णायक क्षणी राज्यातील सत्तेचा दबाव आणि स्थानिक पातळीवरील डावपेच यांचा एकत्रित वापर करून धक्का तंत्र राबवल्याचं बोललं जात त्याचा परिणाम असा झाला की,
निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात भाजपने आपल्या उमेदवारांचे अर्ज मागे घेत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह भाजपच्या उमेदवारांनी माघार घेतली होती.
या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली होती. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत केवळ राजकीय पक्षांचे संख्याबळ महत्त्वाचे नसते, तर अंतिम क्षणी होणाऱ्या निर्णयांना आणि स्थानिक सहकारी संस्थांच्या समीकरणांनाही मोठे महत्त्व असते.
त्यावेळच्या घडामोडींमध्ये गुलाबराव देवकर यांची भूमिका आणि त्यांचे स्थानिक राजकीय संबंध चर्चेचा विषय ठरले होते.
सत्तेत असताना देवकरांनी महाजनांना बहिष्कार टाकायला भाग पाडलं होतं. आता सत्ता नसतानाही चार जागा मिळवून त्यांनी पुन्हा महाजनांवर राजकीय वरचढपणा सिद्ध केला आहे का?
या प्रश्नाचं उत्तर माघारीच्या अंतिम यादीतून मिळेल. पण तोपर्यंत एक गोष्ट नक्की जळगावच्या सहकार राजकारणात देवकरांना दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
सहा वर्षांनंतर चित्र बदलले; महाजन सत्तेत, देवकरांची स्वतंत्र भूमिका!
२०२६ च्या जिल्हा बँक निवडणुकीत परिस्थिती वेगळी आहे.
आज गिरीश महाजन हे राज्य सरकारमधील प्रभावी मंत्री आहेत. भाजपकडे सत्तेचे पाठबळ आणि जिल्ह्यातील संघटनात्मक ताकद आहे. त्यामुळे महायुतीच्या जागावाटपात भाजपला मोठा वाटा मिळावा, अशी भूमिका महाजन यांनी मांडल्याचे समजते. 
दुसरीकडे गुलाबराव देवकर हे महायुतीच्या जागावाटपाच्या चर्चेत सहभागी असलेले महत्त्वाचे स्थानिक नेते आहेत.
माध्यमांमधील वृत्तांनुसार, महायुतीच्या बैठकीत २१ जागांचे पक्षनिहाय वाटप, मतदारसंघनिहाय उमेदवार आणि स्थानिक राजकीय समीकरणांवर चर्चा झाली आहे दुसरीकडे गुलाबराव देवकर हे महायुतीच्या जागावाटपाच्या चर्चेत सहभागी असलेले महत्त्वाचे स्थानिक नेते आहेत.
महायुतीच्या बैठकीत २१ जागांचे पक्षनिहाय वाटप, मतदारसंघनिहाय उमेदवार आणि स्थानिक राजकीय समीकरणांवर चर्चा झाली आहे. 
याच पार्श्वभूमीवर देवकरांना स्वतःसह पक्षासाठी चार जागा मिळाल्याची चर्चा महत्त्वाची ठरते. मात्र, चार जागांच्या या आकड्याला अधिकृत अंतिम पुष्टी मिळणे आवश्यक आहे.
जर हे गणित अंतिम जागावाटपात कायम राहिले, तर सत्तेत नसतानाही स्थानिक राजकारणात आपले प्रतिनिधित्व टिकवून ठेवण्याची देवकरांची क्षमता अधोरेखित होईल.
स्थानिक राजकारणात आपले प्रतिनिधित्व टिकवून ठेवण्याची देवकरांची क्षमता अधोरेखित होईल.
महाजनांसमोरचे आव्हान केवळ विरोधकांचे नाही, तर मित्रपक्षांच्या अपेक्षांचेही!
या निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महायुतीतील अंतर्गत जागावाटप.
भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट या तिन्ही पक्षांना आपल्या राजकीय ताकदीनुसार प्रतिनिधित्व हवे आहे.
महाजनांना भाजपचा मोठा वाटा हवा आहे. गुलाबराव पाटील यांच्यासह शिवसेनेलाही आपले राजकीय वर्चस्व कायम ठेवायचे आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही जिल्हा बँकेतील आपले स्थान महत्त्वाचे वाटते अशा परिस्थितीत जागावाटप म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ राहत नाही. प्रत्येक जागेमागे स्थानिक नेते, सहकारी संस्था, मतदारसंघ आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणे जोडलेली आहेत.
जिल्हा बँकेची निवडणूक : प्रतिष्ठा, प्रतिनिधित्व आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणे!
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही केवळ आर्थिक संस्था नाही. तिच्याशी जिल्ह्यातील शेतकरी, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जोडलेली आहे.
त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळातील प्रतिनिधित्वाला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत महायुती एकत्रित लढण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील असल्याचे वृत्त आहे. महाजन यांनी जवळपास ८० टक्के जागांबाबत वाटाघाटी झाल्याची माहिती आहे अशा वेळी प्रत्येक नेत्याला आपल्या समर्थकांना संधी देण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे अंतिम जागावाटपात कोणाला किती जागा मिळतात, कोणत्या मतदारसंघात कोणाला माघार घ्यावी लागते आणि कोणाला उमेदवारी मिळते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
सत्तेचे वजन की स्थानिक राजकारणातील पकड?
गिरीश महाजन यांच्याकडे राज्यातील सत्तेचे पाठबळ आहे. गुलाबराव देवकर यांच्याकडे जिल्ह्यातील सहकार राजकारणातील स्वतःचे स्थान आणि स्थानिक राजकीय संबंध आहेत.
या दोन्ही गोष्टींची तुलना करताना एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल — सत्तेचा प्रभाव आणि स्थानिक राजकीय प्रतिनिधित्व ही वेगवेगळी समीकरणे आहेत.
२०२१ मध्ये भाजपने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून माघार घेतली होती. आता २०२६ मध्ये महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या बदललेल्या परिस्थितीत जागावाटपाची चर्चा अधिक महत्त्वाची बनली आहे.
देवकरांच्या चार जागांची चर्चा अंतिम निर्णयात खरी ठरते का? महाजन सर्व घटक पक्षांना सोबत घेऊन जागावाटपाचा तिढा सोडवतात का? आणि अखेर जिल्हा बँकेच्या राजकारणात कोणत्या नेत्याचे स्थान किती मजबूत राहते?
या प्रश्नांची उत्तरे अंतिम उमेदवार यादी आणि निवडणूक निकालातूनच स्पष्ट होतील.
कारण जळगावच्या सहकार राजकारणात यंदा केवळ २१ संचालक निवडले जाणार नाहीत, तर जिल्ह्यातील राजकीय प्रतिनिधित्वाची नवी समीकरणेही समोर येणार आहेत!











