Government Employees Strike 2026” : २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप; जळगावात १२ हजार कर्मचारी रस्त्यावर!

Government Employees Strike 2026 : प्रलंबित मागण्यांसाठी जळगावात २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठे आंदोलन, हजारो कर्मचारी सहभागी

Government Employees Strike 2026 : २१ एप्रिलपासून जळगावात बेमुदत संप

राज्यातील सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. Government Employees Strike 2026 अंतर्गत २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला असून, जळगाव जिल्ह्यात याचे मोठे पडसाद उमटणार आहेत.
संपाचा मोठा इशारा
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती शाखा, जळगाव तसेच राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांच्या वतीने हा संप जाहीर करण्यात आला आहे. प्रलंबित मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
२१ एप्रिलपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत संप सुरू होणार असून, यामध्ये जिल्ह्यातील विविध खात्यांमधील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
१२ हजार कर्मचारी संपात सहभागी
या Government Employees Strike 2026 मध्ये जळगाव जिल्ह्यातून सुमारे १२ हजार कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी एकत्र येत असल्याने प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
संपाबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यासाठी शिष्टमंडळाने भेट दिली. या शिष्टमंडळात प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते:
अध्यक्ष – मगन पाटील
सरचिटणीस – योगेश नन्नवरे
कार्याध्यक्ष – वासुदेव जगताप
कोषाध्यक्ष – घनश्याम चौधरी
उपाध्यक्ष तथा राज्यसंघटक – अमर परदेशी
उपाध्यक्ष – दिपक चौधरी, हर्षल दांडेकर, घनश्याम सानप
तसेच श्री मराठे, कविता पाटील, अनिता सोमवंशी, शुभांगी बिऱ्हाडे, स्मिता महाजन, वृंदा पाटील, वर्षा तायडे, जिज्ञा भारंबे, मनिषा पारधी, सुप्रिया म्हस्के, माधवी परमसागर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासनावर वाढणार ताण
या संपामुळे जिल्ह्यातील शासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कार्यालयीन सेवा, शाळा, विविध शासकीय योजना आणि दैनंदिन प्रशासनावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
पुढे काय?
Government Employees Strike 2026 मुळे सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.आता सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेतला जातो का, की संप अधिक तीव्र होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.