मुंबई,- उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जलसिंचनाच्या क्रांतीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या निम्न तापी (पाडळसरे) प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्याला 859.22 कोटी रुपये मिळणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.
राज्याच्या जलसंपदा विभागाने पाडळसरे (निम्न तापी) सिंचन प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन PMKSY-AIBP(वेगवर्धित सिंचन लाभ योजना) योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठवला होता.त्यानुसार केंद्र शासनाने
महाराष्ट्रातील निम्न तापी, स्टेज-१ प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना – जलद सिंचन लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) अंतर्गत समावेश केला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने दिनांक 07.08.2025 रोजी तसे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाच्या शेवटच्या टप्प्यासाठी एकूण ₹2,888.48 कोटी रुपयांची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली होत. त्यानुसार केंद्र शासनाने 859.22 कोटी निधी मंजूर केला आहे.
या प्रकल्पासाठी विविध टप्प्यांतील परवानग्या आवश्यक होत्या. प्रारंभी प्रकल्पाच्या तत्त्वतः मान्यतेसाठी तो PIB (Public Investment Board) कडे पाठवण्यात आला. त्यानुसार
अर्थ मंत्रालयाकडून आर्थिक दृष्टीने प्राथमिक मंजुरी मिळाल्यानंतर, संबंधित विभागांकडून त्यांच्या टिप्पणी व ना-हरकत प्रमाणपत्रांची पूर्तता झाल्यावर अर्थ मंत्रालयाचे सचिव (खर्च) श्री. वुमलुनमांग वुअलनाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत प्रकल्पास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आणि पुढील प्रक्रियेसाठी प्रकल्प जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे अंतिम आर्थिक मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. अर्थ मंत्रालयाने पूर्ण तपासणी करून अंतिम मंजुरी दिली व प्रकल्प पुन्हा जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठवला. अखेरीस, जलशक्ती मंत्रालयाने या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन(PMKSY-AIBP) योजनेत समावेश अधिकृतपणे घोषित केला आहे.
या प्रक्रियेमध्ये राज्याच्या जलसंपदा विभागाने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत या प्रकल्पाचे महत्त्व केंद्र शासनापर्यंत पोहोचवले गेले. केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या शेती बरोबरच सर्वांगीण विकासाला विकासाला चालना मिळणार आहे.
या प्रकल्पासाठी मागील २५ वर्षांपासून संघर्ष सुरू होता, या केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्याचा मार्ग अधिक मोकळा झाला आहे.
या निर्णयासाठी प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री मा. निर्मला सीतारामन, केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री मा. श्री.नितीन गडकरीजी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री मा. श्री.सी. आर. पाटील, राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा.अजितदादा पवार
या सर्व मान्यवरांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतोव त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. अमळनेरच्या खासदार स्मिताताई वाघ यांनी देखील सातत्याने केंद्राकडे या संदर्भात मागणी लावून धरली होती. अमळनेरचे माजी मंत्री, आमदार अनिल पाटील यांच्याकडून पाठपुरावा करण्यात येत होता. सर्वांच्या सामुदायिक प्रयत्नांना आज अखेर यश मिळाले आहे.
उत्तर महाराष्ट्र विशेषता जळगाव व धुळे जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या व आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या प्रकल्पाच्या माझ्या जलसंपदा मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात पूर्णत्वाचा मार्ग मोकळा होत असल्याने याचा आत्मिक समाधान आहे. केंद्र शासनाचे मी विशेष आभार व्यक्त करतो . श्री. गिरीश महाजन, मंत्री जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन विभाग महाराष्ट्र राज्य.
