जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भातील मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती अखेर मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेत जुनी पेन्शन योजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ही जुनी पेन्शन मिळू लागणार आहे केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलत, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवडक समूहाला जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) निवडण्याचा पर्याय दिला आहे. यासंदर्भात कार्मिक मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, 22 डिसेंबर, 2003 पूर्वी अधिसूचित केलेल्या पदांसाठी केंद्रीय सेवांमध्ये सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एकदा जुन्या पेन्शनचा पर्याय दिला जाईल.
22 डिसेंबर, 2003 पासूनच राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अधिसूचित करण्यात आली होती. असे कर्मचारी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत जुन्या पेन्शनसाठी पात्र आहेत. या पर्यायाच्या माध्यमाने ओपीएस निवडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडे 31 ऑगस्ट पर्यंतचा वेळ आहे. हा आदेश केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील (CAPF) कर्मचारी आणि अशा इतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल. जे 2004 मध्ये सेवेत रुजू झाले होते. कारण, भर्ती प्रक्रियेत प्रशासकीय कारणांमुळे उशीर झाला होता.
सरकारच्या या निर्मयानंतर, कर्मचाऱ्यांचे एनपीएसमधील योगदार सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) मध्ये जमा केला जाईल. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू केल्यानंतर सरकारवरील अनावश्यक आर्थिक ताण वाढेल. यापूर्वी छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेश या काँग्रेस शासित राज्यांनी यापूर्वीच ओपीएस लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
पात्र कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा पर्याय निवडता येईल, असे सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. मात्र अखेरच्या तारखेपर्यंत अर्थात 31 ऑगस्टपर्यंत ही निवड केली गेली नाही, तर उरलेल्या कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत कायम राहतील. तसेच एकदा वापरलेला पर्याय अंतिम असेल, असेही या आदेशात म्हणण्यात आले आहे.
