मुंबई, दि. 1 :- राज्यातील अंदाजीत दोन लाख सहकारी संस्थांशी जवळ जवळ पाच कोटी लोक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या संबंधित असणा-या सभासदांच्या हितार्थ आणि सहकार चळवळीच्या सुरळीत कामकाजासाठी सहकारी संस्थांचे नियंत्रण व संनियंत्रण करणा-या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करून यामध्ये अक्रियाशील सदस्याची तरतुद रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे असंख्य सहकारी संस्थांच्या सभासदांना दिलासा मिळाला आहे.
या सर्व सहकारी संस्थांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अन्वये नियंत्रण व संनियंत्रण ठेवण्यात येते. सन 2013 मध्ये केंद्र सरकारने 97 वी घटनादुरुस्ती करतांना सहकार अधिनियमात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले होते. त्यामुळे राज्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील विविध कलमात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. मात्र 97 वी घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने केलेले काही बदल राज्याच्या दृष्टीने सहकार क्षेत्रासाठी बाधक ठरत होते. घटनेतील तरतुद असल्याने राज्य शासनास अधिनियमातील कलमात बदल करणे शक्य होत नव्हते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सहकार कायदा हा राज्यसुचीप्रमाणे राज्याचा विषय असल्याचा निर्वाळा देत दि. 20/07/2021 रोजीच्या निर्णयान्वये 97 वी घटना दुरुस्तीच रद्दबादल ठरविली.त्यामुळे राज्याच्या सहकार क्षेत्रासाठी बाधक ठरणाऱ्या अधिनियमातील काही कलमात बदल करण्याच्या प्रस्तावास विधिमंडळाच्या सन 202२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांनी मंजूरी दिली.त्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मान्यता दिली असून याबाबतची अधिसूचना दि. 28 मार्च 2022 रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
अधिनियमातील सुधारणेमध्ये प्रामुख्याने काही संस्थांच्या बाबतीत संस्थेच्या समितीची सदस्य संख्या पंचवीसपर्यत करण्यात आली असून, त्यामुळे शिखर संस्थांचे कामकाज करण्यासाठी सर्व क्षेत्रातील सदस्यांना प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. तसेच अक्रियाशील सदस्याची तरतुद रद्द करण्यात आली. त्याचप्रमाणे विशिष्ट परिस्थितीत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याच्या कालावधीत तीन महिन्यांपर्यत वाढ करण्याचे अधिकार निबंधकास व त्यापुढील अधिकार शासनास प्राप्त झाले आहेत. अवसायनाच्या किचकट प्रकियेमुळे सहकारी संस्थांचे अवसायनाचे कामकाज दहा वर्षामध्ये पूर्ण होऊ शकत नसल्याने सदरचा कालावधी पंधरा वर्षापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. पगारदार सहकारी पतसंस्थाच्या सदस्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना नाममात्र सदस्य म्हणून ठेवण्यास व त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्विकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
लेखापरिक्षणामधील दोष दुरुस्त करण्यासाठी किंवा नियमबाह्यता दुर करण्यासाठी सहज व सोप्या पध्दतीने कार्यवाही करता येणे शक्य व्हावे यासाठी सुधारणा करण्यात आली. प्रशासक नियुक्त संस्थाचे प्रशासकीय कामकाज सुलभ व सोयीचे व्हावे म्हणून प्रशासक अथवा प्राधिकृत अधिका-यांचा कालावधी हा एक वर्षाचा करण्यात आला. त्याचप्रमाणे ज्या वसुली प्रकरणांमध्ये वसुलीचा दाखला देण्यात आला आहे, तथापि, सदर दाखल्याविरुध्द कर्जदाराने जर पुनरिक्षण अर्ज दाखल केल्यास व सदर दाव्याचा निकाल कर्जदाराच्या बाजूने लागल्यास कर्जदाराने भरणा केलेली वसुलीपात्र रकमेच्या पन्नास टक्के इतकी रक्कम दाव्यातील नियमाप्रमाणे कर्जदारास परत करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे अधिनियमाच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला याचा सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना लाभ होणार आहे.
