प्रकाशित संशोधन पेपरच्या आधारे माध्यमांमध्ये काही वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत , त्यानुसार भारतात कोविड -19 मुळे होणारे मृत्यू अधिकृत संख्येपेक्षा खूप जास्त आहेत आणि खरी संख्या कमी दाखवली आहे. नोव्‍हेंबर 2021 च्या सुरूवातीला देशात कोविड-19 मुळे 0.46 दशलक्ष (4.6 लाख) च्या अधिकृत आकड्यांच्‍या तुलनेत नोव्‍हेंबर 2021 मध्ये देशात 3.2 दशलक्ष ते 3.7 दशलक्ष लोक (३२ ते ३७ लाख ) मरण पावले असल्याचा अंदाज या अभ्यासात व्यक्त केला आहे.
माध्यमातील या वृत्तासाठी आधी सांगितल्याप्रमाणे, हे पुन्हा स्पष्ट केले आहे की हे वृत्त निराधार आणि पूर्णपणे चुकीचे आहेत. ते वस्तुस्थितीवर आधारित नाही आणि ते काल्पनिक स्वरूपाचे आहे.
भारतामध्ये कोविड-19 मृत्यूंसह मृत्यूची नोंद करण्याची एक मजबूत प्रणाली आहे , ज्याचे संकलन ग्रामपंचायत स्तरापासून जिल्हा-स्तर आणि राज्य स्तरापर्यंत शासनाच्या विविध स्तरांवर नियमितपणे केले जाते. मृत्यूची नोंद नियमितपणे पारदर्शक पद्धतीने केली जाते. राज्यांनी स्वतंत्रपणे मृत्यूंची आकडेवारी दिल्यानंतर केंद्र सरकारकडून ते संकलित केले जातात. जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त वर्गीकरणाच्या आधारे, भारत सरकारकडे कोविड मृत्यूचे वर्गीकरण करण्यासाठी एक व्यापक परिभाषा आहे जी राज्यांबरोबर सामायिक केली आहे आणि राज्ये त्याचे पालन करत आहेत.
शिवाय, क्षेत्रीय पातळीवर काही मृत्यूंची वेळेवर नोंद न झाल्यास, भारत सरकार राज्यांना त्यांच्या मृत्यूची संख्या अद्ययावत करायला सांगते , त्यामुळे ही प्रणाली महामारी संबंधित मृत्यूचे अचूक चित्र मिळवण्यासाठी पूर्णपणे समर्पित आहे. भारत सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अनेकदा औपचारिक पत्रव्यवहार,व्हिडिओ कॉन्फरन्स आणि अनेक केंद्रीय पथकांच्या तैनातीच्या माध्यमातून विहित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मृत्यूची अचूक नोंद करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देखील नियमितपणे जिल्हानिहाय दैनंदिन नवे रुग्ण आणि मृत्यूंवर देखरेख ठेवण्यासाठी मजबूत यंत्रणेच्या गरजेवर भर दिला आहे. म्हणून, कोविड मृत्यू कमी नोंदवले आहेत हा दावा निराधार आणि असमर्थनीय आहे.
माध्यमातील वृत्तात नमूद अभ्यासात चार भिन्न उप-लोकसंख्या – केरळची लोकसंख्या, भारतीय रेल्वे कर्मचारी, आमदार आणि खासदार आणि कर्नाटकातील शालेय शिक्षक यांची निवड केली आहे आणि देशभरातील मृत्यूचा अंदाज वर्तवण्यासाठी विविध पद्धती वापरण्यात आल्या आहेत. मर्यादित डेटा संच आणि काही विशिष्ट गृहितकांवर आधारित असे कोणतेही अंदाज वर्तवताना भारतासारख्या देशातील सर्व राज्ये एकाच मापाने तोलून संख्या वाढवून सांगताना अत्यंत सावधगिरी बाळगायला हवी. यामुळे यंत्रणेबाहेरील आकडेवारीचे मॅपिंग होण्याचा धोका असतो आणि त्यातून चुकीचा अंदाज वर्तवला जातो , परिणामी चुकीचे निष्कर्ष निघतात. अभ्यासाचे निष्कर्ष/अंदाज दुसर्‍या अभ्यासाशी मिळतेजुळते असल्यामुळे हा अभ्यास विश्वासार्ह आहे हे भांबावून सोडणारे आहे , तर्कसंगत नाही आणि पूर्वग्रह ठेवून हा लेख लिहिला आहे.
माध्यमातील वृत्तात पुढे असा दावा केला आहे की “तज्ञांना विश्वास आहे की भारताची नागरी नोंदणी प्रणाली अचूक नाही. सध्याच्या नागरी नोंदणी प्रणालीमध्ये आरोग्य माहिती प्रणालीत अतिशय कमी आंतरपरिचालन असून मृत्यूच्या नोंदीमध्ये तफावत असण्याची शक्यता आहे.” केंद्र सरकारने कोविड डेटा व्यवस्थापनाबाबत पारदर्शक दृष्टीकोन अवलंबला आहे आणि कोविड-19 संबंधित सर्व मृत्यूंची नोंद करण्याची एक मजबूत प्रणाली आधीच अस्तित्वात असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. नोंदवलेल्या मृत्यूंच्या संख्येतली विसंगती टाळण्यासाठी, जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केलेल्या ICD-10 कोडनुसार सर्व मृत्यूंची अचूक नोंद करण्यासाठी ‘भारतातील कोविड-19 संबंधित मृत्यूंच्या योग्य नोंदीसाठी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (ICMR) मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. कोविड 19 बाधित रुग्ण आणि मृत्यूची आकडेवारी दररोज प्रसिद्ध केली जाते आणि त्याचप्रमाणे जिल्ह्यांसह सर्व राज्ये दररोज सर्व तपशीलांसह नियमित बुलेटिन जारी करत आहेत जे सार्वजनिक डोमेनमध्ये देखील आहे.
हे एक प्रस्थापित सत्य आहे की कोविड 19 सारख्या गंभीर आणि प्रदीर्घ सार्वजनिक आरोग्य संकटादरम्यान नोंदवलेल्या मृत्युदरात नेहमीच तफावत आढळते आणि मृत्यूसंबंधी सुनियोजित संशोधन अभ्यास सामान्यपणे घटना घडून गेल्यावर केला जातो जेव्हा मृत्यूची आकडेवारी विश्वसनीय स्त्रोतांकडून उपलब्ध असते. अशा अभ्यासांच्या पद्धती प्रस्थापित आहेत, डेटा स्रोत परिभाषित केले आहेत तसेच मृत्युदराची गणना करण्यासाठी वैध गृहितके देखील आहेत.
भारतातील कोविड19 मृत्यूच्या विश्लेषणाच्या बाबतीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे की कोविड 19 मुळे मृत्यू झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे कुटुंबीय आर्थिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पात्र असल्यामुळे सगळेजण कोविड19 मृत्यू नोंदवण्यासाठी आग्रही असतात. या संपूर्ण प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालय सतत लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे, देशात कोविड मृत्यू कमी नोंदवण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. म्हणूनच, “मृत्यू पावलेल्यांची कमी संख्या ” हे कुटुंबांच्या आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अनिच्छेने किंवा अकार्यक्षमतेमुळे आहे हा निष्कर्ष चुकीचा आणि निराधार आहे.
