नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने फॉस्फेट आणि पोटॅश आधारित खतांचे अनुदान वाढवले आहे. आगामी रब्बी पेरणी हंगामात शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खते मिळतील म्हणून एकूण 28,655 कोटी रुपयांचे खत अनुदान दिले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी आर्थिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट समितीने पोषण आधारित सबसिडी (एनबीएस) चे दर मंजूर केले. हे दर ऑक्टोबर 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीसाठी असतील. रब्बी हंगाम किंवा हिवाळा पेरणीचा हंगाम ऑक्टोबरपासूनच सुरू होतो.
बैठकीनंतर जारी केलेल्या निवेदनानुसार, NBS अंतर्गत प्रति किलो नायट्रोजन (N) अनुदानाचा दर 18.789 रुपये, फॉस्फरस (P) 45.323 रुपये, पोटॅश (K) 10.116 रुपये आणि सल्फर (S) 2.374 रुपये प्रति किलो असेल. अशा प्रकारे, या अनुदानावरील एकूण भार 28,602 कोटी रुपये असेल.
डीएपी वर अतिरिक्त सबसिडी
यासोबतच सरकारने DAP वर विशेष वन टाइम पॅकेज देखील जाहीर केले आहे. या अंतर्गत सुमारे 5716 कोटी रुपये खर्च केले जातील. एनपीके खताच्या सर्वाधिक वापरणाऱ्या तीन खतांसाठी विशेष वन -टाइम पॅकेज देखील देण्यात आले आहे. यामध्ये NPK 10-26-26, NPK 20-20-0-13, NPK 12-32-16 साठी 837 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
सरकारने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात खत अनुदानासाठी 79,600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अतिरिक्त सबसिडी दिल्या जात असल्याने हा आकडा आणखी वाढू शकतो. जूनमध्येही सरकारने डीएपी आणि इतर काही नॉन-युरिया खतांच्या अनुदानात 14,775 कोटी रुपयांची वाढ केली होती. सरकारने मंगळवारी म्हटले आहे की, अतिरिक्त अनुदानासह, शेतकरी रब्बी हंगाम 2021-22 दरम्यान सर्व स्फुरद आणि पोटॅश आधारित खते सहज परवडतील अशा किंमतीत उपलब्ध करू शकतील.
केंद्र सरकार विद्यमान सबसिडी चालू ठेवून आणि डीएपीसाठी अतिरिक्त सबसिडीचे विशेष पॅकेज आणि तीन उच्च खप एनपीके खते देऊन शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. डी अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) वर प्रति बॅग 438 रुपये आणि एनपीके 10-26-26, एनपीके 20-20-0-13 आणि एनपीके 12-32-16 वर 100 रुपये प्रति बॅग (50 किलो) असेल. जूनमध्ये सरकारने डीएपीवरील अनुदान 140 टक्क्यांनी वाढवून प्रति बॅग 1200 रुपये केले, जेणेकरून शेतकऱ्यांना जीवनावश्यक खत स्वस्त दरात मिळू शकेल, तर जागतिक बाजारात त्याचे भाव वाढले आहेत.
