नवी दिल्ली – नागरिकांना कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण रस्ते बंद करणं हा चिंतेचा मुद्दा आहे. यात कुठे तरी समतोल साधला जायला हवा, असं मत व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टाने शाहीन बाग आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी तीन मध्यस्थांची नियुक्ती केली. यात वरिष्ठ वकील संजय हेगडे, वकील साधना रामचंद्रन आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला यांचा समावेश आहे. आंदोलकांशी चर्चा करुन त्यांना आंदोलनासाठी पर्यायी जागा निवडण्यासाठी चर्चा करण्यात येणार आहे.
दिल्लीतील शाहीन बाग येथे सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आंदोलकांनी रस्ता अडवल्यामुळे सुप्रीम कोर्टात याविरोधात विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारीला होणार आहे.
