नवी दिल्ली- नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या ५९ याचिकांवरून सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यावेळी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला. अद्याप नागरिकत्व कायदा लागू झालेला नाही, त्यामुळं त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.
नागरिकत्व कायद्याला देशभरातील विविध ठिकाणी तीव्र विरोध होत आहे. या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. कोर्टात ५९ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सरकारला उत्तर द्यायचं आहे. यावेळी कोर्टानं कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. हा कायदा अद्याप लागू झाला नाही, मग त्याला स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला होणार आहे.
