सरकार आल्यापासून जळगाव शहराच्या विकासाठी निधी मिळतोय, विकासकामे सुरु ; आ. राजुमामा भोळे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

जळगाव,(प्रतिनिधी)- सरकार आल्यापासून शहराच्या विकासाठी निधी मिळत असून जळगाव शहरातील रस्त्यांसाठी निधी आलेला आहे,रस्त्याची कामे प्रगती पथावर आहेत, अजून ४० कोटी रुपयाचा निधी समांतर रस्त्यांसाठी प्राप्त असून त्याचेही कामं लवकरच सुरु होतील. शहराच्या विकासाठी येणाऱ्या काळात अजून निधी आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे आमदार राजुमामा भोळे यांनी सांगितले.महाराष्ट्र राज्य विधानसभा हिवाळी अधिवेशन दरम्यान जळगाव शहराच्या विकासासाठी उपस्थित केलेले प्रश्न, विकासाठी आणलेल्या निधी बाबत माहिती देण्यासाठी आज दिनांक २२ डिसेंबर रोजी आमदार सुरेश भोळे (राजुमामा) यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी पत्रकार परिषदेला विधानसभा क्षेत्र प्रमुख विशाल त्रिपाठी, मनोज भांडारकर, मुविकोराज कोल्हे आदी उपस्थिती होते

आमदार सुरेश भोळे (राजुमामा) यांनी शहराच्या विकासासाठी आणलेला निधी व सादर केलेले मुद्दे थोडक्यात…

• अर्थसंकल्प (पुरवणी) अंतर्गत शहरातील प्रमुख मार्गांसाठी ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर.

• प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत जळगाव, ता.जि. जळगाव येथील गिरणा पंपिंग स्टेशन (जुना दापोरा बंधारा) येथे सुशोभिकरण करणेसाठी ५ कोटी रुपये निधी मंजूर.

• जळगाव शहरातील इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजना करता सांस्कृतिक मंत्री श्री. सुधीर भाऊ मुनगट्टीवार यांच्यामार्फत दोन कोटी रुपये निधी मंजूर यातील काही निधी बहिणाबाई महोत्सव २०२४ करता देणार.

• मराठा, कोळी, ओबीसी आणि राजपूत समाज बांधवांना न्याय देण्यासाठी आरक्षण मंजूर करणे.

• राजपूत समाजाला भामट्या या शब्दाने संबोधित करणे थांबवने बाबत.

• जळगाव जिल्ह्यातील पतसंस्था अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून पतसंस्था ठेवीदारांना अद्याप त्यांच्या ठेवी परत मिळालेल्या नाही, त्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे, यावर तत्काळ निर्णय घ्यावा. जळगाव एम.आय.डी.सी. मधील उद्योजकांना प्रोत्साहन देणेकरीता त्यांना विजेच्या व पाण्याच्या सोई सुविधा पुरविणे बाबत, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्वतंत्र्य अग्निशमन केंद्र उभारणे व नवीन रोजगार उपलब्ध होणेसाठी स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून नवीन उद्योगाचे प्रकल्प आणणे बाबत.

• एम.आय.डी.सी. मधील उद्योजकांकडून २ प्रकारचे कर एमआयडीसी तसेच महापालिका यांच्या कडून घेण्यात येते, एमआयडीसी ही स्पेशल प्लॅनिंग ऑथोरिटी असून संबंधित कर हा एमआयडीसी यांनीच वसूल करून उद्योजकांना सोयी, सुविधा पुरविण्यात द्याव्यात.

• तसेच एमआयडीसी मधील सर्व समस्यां संदर्भात मा. मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकारी यांच्यासोबत बैठक आयोजित करावी.

•कोरोना काळामध्ये कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याबाबत.

• राज्यातील आशा गट प्रवर्तक यांच्या मानधनात १०००० रुपये पर्यंत वाढ करणेबाबत.

• एस. टी. कर्मचारी यांना वेतनवाढ करावी.

• माहे जानेवारी २०२२ PMGKAY धान्य वितरण करीत असतांना जळगाव शहरातील शिधा पत्रिका धारक लाभार्थीना वंचित ठेवण्यात आल्याबाबत, चौकशी करून संबंधितांवर कार्यवाही करणेबाबत मागणी.

• शिवभोजन केंद्रांची मागणी पाहता, महाराष्ट्र राज्यात शिवभोजन केंद्राची वाढ करणे व मंजूर शिवभोजन केंद्रांना आवश्यकतेनुसार थाळी संख्या वाढविणेसाठी.

• राज्यातील कला संचालनालय यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कला महाविद्यालयांना अनुदान संदर्भात व कला महाविद्यालय महाराष्ट्र संघ यांच्या मागण्या संदर्भात सकारत्मक निर्णय घेणेबाबत. (अल्प सुचना)

• जळगाव शहर मनपा अनुकंप भरती, तसेच मनपा कर्मचाऱ्यांचे सातवे वेतन असेल किंवा कालबाह्य पदोन्नती असेल त्यांना अजून याचा लाभ मिळालेला नाही. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी २० ते २५ वर्षे सेवा दिलेली आहे, तसेच मनपा मधील बारा रोजनदारी कर्मचारी हे गेल्या 25 वर्षापासून मनपा सेवेमध्ये कार्यरत असून त्यांना अध्यापिकायमस्वरूपीची नियुक्ती देण्यात आलेली नाही, यावर निर्णय घ्यावा.

• राज्यातील सेवा निवृत शिक्षकांच्या पेन्शन, विक्री, ग्रॅज्युएटी व सातव्या वेतन आयोगातील हप्ते अदा करा, सेवा निवृत्ती शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख यांच्या थकीत रकमा व इतर प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात. (अल्प सुचना)

• गाळे धारकांचा प्रलंबित निर्णय मागणी लावणेसाठी शासनाने आदेश दिले असून त्यावर लवकर कार्यवाही होणे बाबत