पतीने केला तरी बलात्कार हा बलात्कारच असतो… वैवाहिक बलात्कारावर हायकोर्ट काय म्हणाले वाचा !

पतीने केला तरी बलात्कार हा बलात्कारच असतो…Marital rape)वैवाहिक बलात्कारावर गुजरात हायकोर्टने यासंदर्भात एका सुनावणी दरम्यान मोठी टिपणी केली आहे. बलात्कार…हा एक अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे, दिवसेंदिवस बलात्काराच्या घटनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होतांना दिसत आहे. अशातच वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) अनेकदा भिंतीआड दडलेला असतो. पत्नीच्या मनाविरुद्ध नवऱ्याने जबरदस्तीने ठेवलेले संबंध बलात्कार नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतं असला तरी बऱ्याचदा पीडित महिला स्वत:लाचं समजावते. आता (Marital rape) वैवाहिक बलात्कारावर गुजरात हायकोर्टाने काय म्हटले आहे ते पाहूया…बलात्कार हा बलात्कारच (rape) असतो, भले पतीने केला असेल…” असे सांगून गुजरात उच्च न्यायालयाने एकप्रकारे देशातील महिलांच्या मनात आशा जागवली आहे.

गुजरात (Gujarat High Court) उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिव्येश जोशी यांनी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान (Marital rape) वैवाहिक बलात्काराविरोधात कठोर भूमिका घेतली. ते म्हणाले की, पीडितेच्या पतीने केलेला बलात्कार हा देखील बलात्कारच आहे आणि अनेक देशांनी असे कृत्य गुन्हा(crime) घोषित केले आहे. ते पुढे म्हणाले की, भारतातील महिलांवरील लैंगिक हिंसाचारावर हे मौन तोडण्याची नितांत गरज आहे. भारतातील महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटना आमच्या आकडेवारीपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत.न्यायमूर्ती दिव्येश जोशी यांनी ८ डिसेंबर रोजी यावर सुनावणी केली होती ज्यात असे म्हटले होते की जो पुरुष एखाद्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार करतो किंवा बलात्कार करतो तो आयपीसीच्या कलम ३७६ नुसार शिक्षेस पात्र आहे.

काय आहे प्रकरण…

वास्तविक, एका महिलेने आपल्या सुनेवर अत्याचार केल्याप्रकरणी आणि तिला गुन्हेगारी धमक्या दिल्याप्रकरणी अटक झाल्यानंतर न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. महिलेच्या मुलाने तिच्या सुनेवर बलात्कार केला आणि नंतर त्याचा व्हिडिओ बनवून वडिलांना दाखवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.(Pornography saits) पोर्नोग्राफी साइट्सवर व्हिडिओ शेअर करून पैसे कमवता यावेत म्हणून त्यांनी हे केले. कुटुंबाला पैशाची खूप गरज होती आणि ते त्यांच्या व्यवसायातील भागीदारांना पैसे देऊन त्यांचे हॉटेल विकण्यापासून रोखू शकत होते. सासूलाही सर्व माहिती होते. हे आणि त्यांच्या समोर झाल्याचा आरोप सुनेने केले आहे.

या प्रकरणी सासू-सासऱ्यांनी जामीन अर्ज दाखल केला होता, तो फेटाळताना, तिला मुलगा आणि पतीच्या गैरकृत्यांची जाणीव असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर यात त्यांचाही तितकाच वाटा होता. ते थांबवण्याऐवजी तिने पती आणि मुलाला आधार दिला, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.  पीडित महिलेचा पती, सासरा आणि सासू यांच्यावर राजकोटच्या सायबर क्राइम पोलिस ठाण्यात कलम 354 (ए) (लैंगिक) सारख्या (sex crime)लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय म्हणाले कोर्ट 

महिलांवर होणारा छळ हा किरकोळ गुन्हा नाही” कोर्टाने म्हटले आहे की आमची सामाजिक वृत्ती सामान्यतः पाठलाग, विनयभंग, शाब्दिक आणि शारीरिक हल्ला आणि छळ याला “किरकोळ” गुन्हा मानते. हे “खेदजनक” आहे की हे गुन्हे केवळ क्षुल्लक आणि सामान्य केले जात नाहीत, तर सिनेमासारख्या लोकप्रिय माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध आणि प्रसारित केले जातात. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “मुलगा, मुलगे होतील’ या प्रिझममधून(sex crime) लैंगिक गुन्ह्यांकडे पाहणारा आणि त्यांच्या कृतींकडे दुर्लक्ष करणारा हा दृष्टिकोन लैंगिक गुन्ह्यातील पीडितांसाठी अत्यंत गंभीर धोका आहे.”

 खंडपीठ म्हणाले, “बहुतेक प्रकरणांमध्ये (स्त्रीवरील बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये) सामान्य प्रथा अशी आहे की जर पुरुष हा पती असेल आणि तो इतर पुरुषांप्रमाणेच वागला तर त्याला एक अधिकार दिला जातो. मोकळा हात.माझ्या मते हे अजिबात सहन करता येत नाही.पुरुष हा पुरुष असतो.बलात्कार हा बलात्कार असतो.तो पतीने केला असला तरी आणि तो स्त्रीवर केला तरी पत्नी कोण आहे?आपले संविधान स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीचे स्थान दिले आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, “महिलांनी हे मौन तोडण्याची गरज आहे. कदाचित असे करणे हे महिलांपेक्षा पुरुषांचे कर्तव्य आहे आणि त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे, जेणेकरून महिलांवरील अशा अत्याचारांना आळा बसेल.” या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की ५० अमेरिकन राज्ये, तीन ऑस्ट्रेलियन राज्ये, न्यूझीलंड, कॅनडा, इस्रायल, फ्रान्स, स्वीडन, डेन्मार्क, नॉर्वे, सोव्हिएत युनियन, पोलंड आणि पूर्वीचे चेकोस्लोव्हाकिया आणि इतर अनेक देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार(Marital rape)बेकायदेशीर मानला जातो