आरोग्य विभाग ; बनावट व खोटे वार्षिक उलाढाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्थेवर कारवाई होणार का?
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – आरोग्य सेवा संचालनालय आरोग्य भवन खरेदी कक्ष मुंबई या विभागामार्फत राज्यातील जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये कंत्राटी पद्धतीवर स्वच्छता सेवा पुरविण्याकामी ई- निविदा क्र.28 दि.2018 -19 प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.सदर निविदा प्रक्रियेत काही सहभागी संस्थांनी वार्षिक उलाढाल प्रमाणपत्र सारखे बनावट व खोटे दस्तऐवज सादर करून पात्रता मिळवून घेतल्याने आरोग्य विभागाच्या या निविदा प्रक्रियेवर संशय ढग गडद होताना दिसत आहे.बनावट व खोटे दस्तऐवज सादर करणार्‍यांविरुद्ध काही सहभागी संस्थांनी सहसंचालक आरोग्य सेवा खरेदी कक्ष ,मुंबई यांच्याकडे रीतसर आक्षेप नोंदविल्याचे खात्रीलायक वृत्त असून प्रशासनाने तांत्रीक कारण पुढे करत आर्थिक दरलिफाफा उघडण्याची दि 12 डिसेंबर 2019 रद्द करण्यात आली असल्याचे आदेश काढले आहेत पुढील तारीख ठरल्यानंतर पुढील तारीख कलाविनायत येईल असेही पात्रात नमूद करण्यात आले आहे.यावरून प्रशासनाची चांगलीच धांदल उडाल्याचे समजते.
याबाबत खात्रीलायक वृत्त असे की, राज्यातील जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये कंत्राटी पद्धतीवर स्वच्छता सेवा पुरविण्याकामी ई- निविदा क्र.28 दि.2018 -19 प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.सदर निविदा प्रक्रियेत काही सहभागी संस्थांनी आरोग्य विभागाला खोटे व बनावट कागद पत्रे सादर करून लाखोरुपयाचे काम आपल्या पदरात पडून घेण्यासाठी वार्षिक उलाढाल प्रमाणपत्र सारखे बनावट व खोटे दस्तऐवज सादर करून पात्रता मिळवून आरोग्य विभागाला मउल्लूफ बनविण्यात यश आले मात्र काही सहभागी संस्थांच्या हा गैर कारभार लक्षात येताच त्यांनी खोट्या व बनावट कागदपत्रांच्या बाबत तात्काळ आक्षेप नोंदविल्याने खोटे व बनावट कागदपत्रे सादर करणार्‍या संस्था चालकांचे व त्यांना या गैरकारभारात साथ देणार्‍या आरोग्य विभागाच्या काही भ्रष्ट अधिकारी ,कर्मचार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.
या बाबत सहसंचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर आरोग्य सेवा संचालनालय आरोग्य भवन खरेदी कक्ष मुंबई यांनी दैनिक नजरकैद बोलताना सांगितले कि,सदर निविदे प्रक्रिये बाबत आक्षेप आलेले आहे.या आक्षेपांची पारदर्शकतेने दखल घेऊन चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल.जर कुणी बनावट व खोटे कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक करीय असेल तर त्याची गय केली जाणार नाही असे सांगून दोषींवर कारवाईचे संकेत दिले आहे.तर शासन निर्देशानुसार अशा बोगस व बनावट कागद पत्र संस्थांना ई- निविदा प्रक्रियेतून बाहेर केले जाईल.नियमानुसार तीन पात्र संस्था शिल्लक राहिल्यास प्रक्रिया पुढे सुरु ठेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.पात्र संस्था नसल्यास सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबविल्या जाऊ शकते असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
आराग्य सेवा पुरविण्याकामी असलेल्या निवेदा प्रक्रियेत बनावट व खोटे कागदपत्र सादर करण्यासाठी या संस्थांना अभय कुणाचे यावर मात्र राज्यभर चर्चा आहे. या सर्व प्रक्रियेत आरोग्य विभागाचे काही भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी सामिल असल्याचेही बोलले जात आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन गैरकारभाराला खतपाणी घालणार्‍यांच्या मुसक्या आवरणे गरजेचे आहे. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया यामुळे संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्याने सहसंचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर यांच्या पावित्र्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
