दिल्ली -जुन्या संसद भवनातून आता नव्या संसद भवनात सर्व कारभार स्थलांतरीत करण्यात आला असून त्यापूर्वी जुन्या संसदेतील सेन्ट्रल हॉलमधून आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करतांना जुन्या संसदेचं नाव ‘ संविधान सदन’ म्हणून जाहीर केले.
पुढे बोलतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की जुनं संसद भवन ‘संविधान सदन’ म्हणून ओळखलं जावं अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त करतो “आज आपण या संसदेला निरोप देऊन नव्या संसद भवनात प्रवेश करणार आहोत. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी आपण या नव्या भवनात जात आहोत हे शुभ आहे. पण मी दोन्ही सभागृहातील नेत्यांना विनंती करतो, त्यांच्या समोर एक विचार ठेवतो.
मी आशा करतो की आपण दोघांनी मिळून या विचारावर कुठेही मंथन करुन यावर निर्णय घेऊ शकता. माझी सूचना आहे की, जर आपण नव्या संसद भवनात जात आहोत तर जुन्या संसदेची प्रतिष्ठा कधीही कमी होता कामा नये.
या भवनाला केवळ जुनी संसद म्हणून सोडून देऊ, असं होता कामा नये. त्यामुळं माझी प्रार्थना आहे की, जर तुम्ही दोघांनी भविष्यात याला सहमती दिली तर या जुन्या भवनाला ‘संविधान सदन’ म्हणून ओळखलं जावं.
कारण हे भवन कायम आपली जीवन प्रेरणा बनेल, तसेच जेव्हा या भवनाला आपण संविधान भवन म्हणून संबोधू तेव्हा त्या महापुरुषांचं देखील स्मरण होईल ज्यांनी जे कधी संविधान सभेत इथं बसले होते. त्यामुळं भावी पिढीला हे गिफ्ट देण्याची संधी आपण सोडायला नको,” असंही मोदी यावेळी म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं संपूर्ण भाषण वाचा ????????????????
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या सदस्यांना विशेष अधिवेशनात आज मध्यवर्ती सभागृहात संबोधित केले.
सभागृहात उपस्थितांना गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा देऊन पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. नव्या संसद भवनात कामकाजाला सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्प आणि निश्चयासह आपण नव्या संसद भवनात चाललो आहोत,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
संसद भवन आणि मध्यवर्ती सभागृहाच्या प्रेरणादायी इतिहासातील स्मृती पंतप्रधानांनी जागवल्या. सुरुवातीची काही वर्षे संसद भवनाची वास्तू वाचनालय म्हणून वापरात होती. संविधानाची निर्मिती या इमारतीत झाली आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सत्तेचे हस्तांतरणही इथे झाले. मध्यवर्ती सभागृहातच भारताचा राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा स्वीकार करण्यात आला. वर्ष 1952 नंतर जगभरातील सुमारे 41 राष्ट्रांचे प्रमुख आणि सरकारांनी भारतीय संसदेला मध्यवर्ती सभागृहात संबोधित केले आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. भारताच्या आजवरील राष्ट्रपतींनी मध्यवर्ती सभागृहात 86 वेळा संबोधन केल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या सात दशकांमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेने जवळपास चार हजार कायदे संमत केले आहेत. संयुक्त सत्रातील कायदे संमतीविषयी सांगताना पंतप्रधानांनी हुंडा प्रतिबंधक कायदा, बँकिंग सेवा आयुक्त विधेयक आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांचा उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी त्रिवार तलाकवर बंदी घालणाऱ्या कायद्याचा उल्लेख केला. भिन्नलिंगी आणि दिव्यांगासाठीचे कायदे त्यांनी अधोरेखित केले.
कलम 370 रद्द करण्यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या योगदानावर प्रकाश टाकला. आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला दिलेली राज्यघटना आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू होत आहे, ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. “आज जम्मू आणि काश्मीर शांतता आणि विकासाच्या मार्गावर प्रगती करत आहे आणि तेथील जनतेला आता यापुढे अशी संधी हातातून निसटू देण्याची इच्छा नाही. ”, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
यंदाच्या (2023) स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाचे स्मरण करून पंतप्रधान, म्हणाले की, भारताला नव्या चेतनेने पुनरुत्थान करण्याची आता योग्य वेळ आली आहे. भारतामध्ये प्रचंड ऊर्जा आहे, चैतन्याने भारत भरलेला आहे. यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आणि त्यांनी नमूद केले की, ही नवीन जाणीव प्रत्येक नागरिकाला समर्पण आणि कठोर परिश्रमाने त्यांची स्वप्ने साकार करण्यास सक्षम करेल. या निवडलेल्या मार्गावर भारत निश्चितपणे यशस्वी होईल, पुरस्कार मिळवेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. “वेगवान प्रगती केली जात असल्यामुळे, त्याचे जलद परिणाम प्राप्त केले जाऊ शकतात”, असेही ते पुढे म्हणाले.जगातील अव्वल पाच अर्थव्यवस्थांचा उल्लेख करून, भारताच्या वाटचालीचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, जगामध्ये पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताला स्थान मिळेल, असा आपल्याला विश्वास आहे. त्यांनी भारताच्या बँकिंग क्षेत्राच्या भक्कमतेला स्पर्श केला. भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधा, यूपीआय आणि ‘डिजिटल स्टॅक’विषयी संपूर्ण जग उत्साहाने माहिती घेत आहे, असे नमूद करून ते म्हणाले की, हे यश जगासाठी आश्चर्याचा, आकर्षणाचा आणि भारताचे उपक्रम स्वीकार करण्याचा विषय आहे.
हजारो वर्षात भारतीय आकांक्षा सर्वोच्च पातळीवर आहेत, त्यामुळे सध्याच्या काळाला महत्त्व असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ज्या भारताच्या आकांक्षांना हजारो वर्षांपासून साखळदंड बांधले होते, तो भारत आता वाट पाहण्यास तयार नाही, त्याला आकांक्षांसह वाटचाल करायची आहे आणि नवीन ध्येये निर्माण करायची आहेत, असे ते म्हणाले. नव- नवीन आकांक्षा असताना, नवीन कायदे तयार करणे आणि कालबाह्य कायदे काढून टाकणे ही संसद सदस्यांची सर्वोच्च जबाबदारी आहे, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा आहे आणि प्रत्येक संसदपटूचा विश्वास आहे की, संसदेतून आलेले सर्व कायदे, चर्चा आणि संदेश यांनी भारतीय आकांक्षांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. “संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सुधारणांसाठी भारतीय आकांक्षांच्या मुळांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे”, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
लहान ‘कॅनव्हास’ वर मोठे चित्र काढता कधीतरी येईल का, असा सवाल पंतप्रधानांनी केला. आपल्या विचारांचा ‘कॅनव्हास’ विस्तारल्याशिवाय आपण आपल्या स्वप्नातील भव्य भारत घडवू शकत नाही, असे ते म्हणाले. भारताच्या समृद्ध वारशाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, या भव्य, समृद्ध परंपरेशी आपली विचारसरणी जोडली गेली तरच आपण त्या भव्यदिव्य भारताचे चित्र रंगवू शकणार आहोत. “भारताला मोठ्या कॅनव्हासवर काम करावे लागेल. छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये अडकण्याची वेळ निघून गेली आहे”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
त्यांनी आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचे महत्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, सुरुवातीची भीती झुगारून जग आता भारताच्या आत्मनिर्भर मॉडेलबद्दल बोलत आहे. संरक्षण, उत्पादन, ऊर्जा
आणि खाद्यतेल उत्पादनामध्ये स्वावलंबी व्हायचे नाही असे कोणाला वाटेल का आणि या प्रयत्नात पक्षीय राजकारण अडसर ठरू नये, असे ते म्हणाले.
भारताने उत्पादन क्षेत्रात नवीन उंची गाठण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी ‘झिरो डिफेक्ट, झिरो इफेक्ट’ या मॉडेलवर प्रकाश टाकला, जिथे भारतीय उत्पादने कोणत्याही दोषांपासून मुक्त असली पाहिजेत आणि उत्पादन प्रक्रियेचा पर्यावरणावर शून्य परिणाम झाला पाहिजे. कृषी, डिझायनर, सॉफ्टवेअर्स, हस्तकला इत्यादी उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये भारतातील उत्पादन क्षेत्राने जागतिक पटलावर आपली ओळख तयार करण्याच्या उद्देशाने पुढे आले पाहिजे असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. “आपले उत्पादन केवळ आपल्या खेड्यात, शहरात, जिल्ह्यात आणि राज्यातच सर्वोत्कृष्ट असायला पाहिजेत असे नाही तर ते जागतिक पातळीवर सर्वोत्कृष्ट
असली पाहिजेत आणि उत्पादन प्रक्रियेचा पर्यावरणावर शून्य परिणाम झाला पाहिजे. कृषी, डिझायनर, सॉफ्टवेअर्स, हस्तकला इत्यादी उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये भारतातील उत्पादन क्षेत्राने जागतिक पटलावर आपली ओळख तयार करण्याच्या उद्देशाने पुढे आले पाहिजे असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. “आपले उत्पादन केवळ आपल्या खेड्यात, शहरात, जिल्ह्यात आणि राज्यातच सर्वोत्कृष्ट असायला पाहिजेत असे नाही तर ते जागतिक पातळीवर सर्वोत्कृष्ट असले पाहिजेत असा, असा विश्वास प्रत्येकाने बाळगायला हवा.
नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या सर्वत्रिकीकरणाविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, ते सर्वत्र स्वीकारले गेले आहे. जी 20 शिखर परिषदेदरम्यान प्रदर्शित करण्यात आलेल्या प्राचीन नालंदा विद्यापीठाच्या छायाचित्राचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सांगितले की, अशी एखादी संस्था 1500 वर्षांपूर्वी भारतात कार्यरत होती हे समजून घेणे परदेशी मान्यवरांसाठी एक अविश्वसनीय बाब वाटत होती. “आम्ही यातून प्रेरणा घेतली पाहिजे आणि सध्याचे आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे”, असे पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले.
देशातील तरुणांनी मिळवलेल्या क्रीडा क्षेत्रातल्या प्रचंड यशाबद्दल बोलताना, पंतप्रधानांनी टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये क्रीडा संस्कृतीचा होत असलेला उदय अधोरेखित केला. “प्रत्येक क्रीडा मंचावर आपला तिरंगा फडकला पाहिजे, ही राष्ट्राची प्रतिज्ञा असली पाहिजे”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे असे ते म्हणाले.
तरुण लोकसंख्या असलेला देश असण्याचे महत्त्वही पंतप्रधानांनी नमूद केले. ते म्हणाले की आपल्याला अशी परिस्थिती निर्माण करायची आहे जिथे भारतातील तरुण नेहमीच आघाडीवर राहिले पाहिजेत. ते म्हणाले की, जागतिक स्तरावर कौशल्य बाबतीतल्या आवश्यकतेची गरज ओळखून भारत आता युवकांमध्ये कौशल्य विकास घडवून आणत आहे. त्यांनी 150 नर्सिंग महाविद्यालये उघडण्याच्या अलीकडील उपक्रमाचा उल्लेख केला ज्यामुळे आरोग्य व्यावसायिकांची जागतिक गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतातील तरुणांना तयार केले जाईल.
योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले, “निर्णय घेताना उशीर होता कामा नये” तसेच लोकप्रतिनिधींना राजकीय लाभ किंवा तोट्याचे बंधन असू शकत नाही हेही त्यांनी अधोरेखित केले. देशातील सौर ऊर्जा क्षेत्राविषयी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे क्षेत्र आता देशातील ऊर्जा संकटावर मात करण्याची हमी देत आहे. त्यांनी मिशन हायड्रोजन, सेमीकंडक्टर मिशन आणि जल जीवन अभियानाला देखील स्पर्श केला आणि ते म्हणाले की ही सर्व क्षेत्रे भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी मार्ग प्रशस्त करत आहेत. भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी आणि सतत स्पर्धात्मक राहण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी खर्च कमी करण्यावर तसेच प्रत्येक नागरिकासाठी ते सुलभ करण्यासाठी देशातील लॉजिस्टिक क्षेत्र विकसित करण्यावर भर दिला. ज्ञान आणि आणि नवोन्मेशाच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी नुकत्याच संमत झालेल्या संशोधन आणि नवोन्मेश कायद्याचा उल्लेख केला. चांद्रयान मोहिमेच्या यशामुळे निर्माण झालेली गती आणि आकर्षण वाया जाऊ नये, असे ते यावेळी म्हणाले.
“सामाजिक न्याय ही आमची प्राथमिक अट आहे” असे पंतप्रधान म्हणाले. सामाजिक न्यायावर चर्चा करणे अत्यंत मर्यादित झाले आहे आणि सर्वसमावेशक स्वरूपाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सामाजिक न्यायामध्ये वंचित घटकांना संपर्क सुविधा, शुद्ध पाणी, वीज, वैद्यकीय उपचार आणि इतर मूलभूत सुविधांसह सक्षम करणे समाविष्ट आहे, असे ते म्हणाले. विकासातील असमतोल सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी देशाच्या पूर्व भागाच्या मागासलेपणाचा उल्लेख केला. “आपल्या देशाचा पूर्व भाग सक्षम करून आपल्याला तेथे सामाजिक न्यायाची शक्ती द्यावी लागेल,” असे पंतप्रधान म्हणाले. समतोल विकासाला चालना देणार्या आकांक्षी जिल्हा योजनेचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. या योजनेचा विस्तार 500 ब्लॉकपर्यंत करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
“संपूर्ण जग भारताकडे अपेक्षेने पाहत आहे”, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. शीतयुद्धाच्या काळात भारताला तटस्थ देश मानले जात होते परंतु आज भारताला ‘विश्व मित्र’ म्हणून ओळखले जाते. जग भारताची मित्र म्हणून वाट पाहत असताना आज भारत इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करण्यासाठी संपर्क साधत आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की भारत अशा परराष्ट्र धोरणाचा लाभ घेत आहे जिथे देश जगासाठी एक स्थिर पुरवठा साखळी म्हणून उदयास आला आहे. जी 20 शिखर परिषद हे ग्लोबल साऊथच्या गरजा पूर्ण करण्याचे एक माध्यम असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि भविष्यातील पिढ्यांना या महत्त्वपूर्ण कामगिरीचा खूप अभिमान वाटेल असा विश्वास व्यक्त केला. ” जी 20 शिखर परिषदेने पेरलेले बीज जगासाठी विश्वासार्ह वटवृक्षात बदलेल”, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. जी 20 शिखर परिषदेतील जैवइंधन आघाडीचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. भारताच्या नेतृत्वाखाली जागतिक पातळीवर एक मोठी जैवइंधन चळवळ सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी उपराष्ट्रपती आणि लोकसभा अध्यक्षांना विनंती केली की, सध्याच्या इमारतीचे वैभव आणि प्रतिष्ठा जपली जावी तसेच या इमारतीला जुन्या संसद भवनाचा दर्जा देऊन ती कमी करता कामा नये. या इमारतीला ‘संविधान सदन’ असे संबोधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “संविधान सदन म्हणून, जुनी इमारत आम्हाला मार्गदर्शन करत राहील आणि संविधान सभेचा भाग असलेल्या महान व्यक्तींची आठवण करून देत राहील”, असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.