जळगाव – जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 2006 मध्ये राबविलेल्या वाळू साठा लिलाव प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी अडीच लाख रूपये जमा केले होते. परंतु बोली प्रक्रियेत ते तृतीय क्रमांकावर असल्याने त्यांची बोली मंजूर झाली नाही.
परिणामी त्यांनी जमा केलेली रक्कम त्यांना शासनाने परत करणे बंधनकारक होते असे असतानाही शासनाने ती रक्कम परत न केल्याने सोनवणे यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्यात कैलास सोनवणे यांच्या बाजूने निर्णय देत न्यायालयाने जिल्हधिकारयंच्या वाहनासह इतर साहित्य जप्तीचे आदेश न्या. श्रीधर फड यांनी पारीत केले होते. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी बेलीफ आले असता, अपर जिल्हाधिकार्यांनी पैसे देण्यासाठी लेखी मुदत मागितल्याने कारवाई तुर्तास टळली आहे.
जिल्हयात 13 वर्षापूर्वी वाळू घाटांचा लिलाव प्रक्रियेत शरद तायडे, चत्रभुज सोनवणे आणि कैलास सोनवणे या तीन जणांनी निवीदा सुचनेनुसार वाळू ठेक्याच्या अनामत रकमा भरल्या होत्या. त्यातील तीसर्‍या निवीदाकारास नियमानुसार तीन नंबरला ठेका देत नाही म्हणून निवीदाकाराने भरलेली अनामत रकम परत द्यावी, असे असतांना ती परत न देण्यात आल्यामुळे संबंधित ठेकेदार कैलास सोनवणे यांनी दावा दाखल केला होता. या दाव्याचा निकाल 18 जानेवारी 2012 रोजी 346060 रूपये परत करावेत असा देण्यात आला होता. परंतु ती रकम संबधित विभागाकडून न मिळाल्यामुळे सेशन कोर्टात वाळू ठेकेदार कैलास सोनवणे यांनी दावा दाखल केला होता.
