नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी बँक SBI (SBI) ने आपल्या ग्राहकांना पुन्हा धक्का दिला आहे. बँकेने कर्जाचे दर म्हणजेच MCLR पुन्हा वाढवण्याची घोषणा केली आहे. एक वर्ष कालावधीच्या कर्जासाठी हा दर वाढवण्यात आला आहे. MCLR वाढल्यानंतर गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज यासारखी सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतील.
10 बेसिस पॉइंट वाढ
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट्स (MCLR) मध्ये 10 बेस पॉइंट्स किंवा .10 टक्के वाढ जाहीर केली आहे. यासोबतच या वाढीचा तपशीलही बँकेच्या वेबसाइटवर अपडेट करण्यात आला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गेल्या डिसेंबरमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर, इतर बँकांप्रमाणे, एसबीआयनेही एमसीएलआर वाढवला. SBI ने 15 डिसेंबर 2022 रोजी कर्जदरात वाढ लागू केली होती, आता एका महिन्यानंतर पुन्हा ग्राहकांना धक्का बसला आहे.
उद्यापासून नवीन दर लागू होतील
SBI च्या वेबसाइटनुसार, कर्जाच्या दरांमधील बदल 15 जानेवारी 2023 पासून म्हणजेच उद्या रविवारपासून लागू होईल. बँकेच्या घोषणेनंतर एका वर्षाच्या कालावधीसाठी कर्जावरील व्याजदर ८.३ टक्क्यांवरून ८.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर इतर मुदतीच्या कर्जावरील व्याजदर अपरिवर्तित ठेवण्यात आले आहेत. रात्रभर कर्जासाठी 7.85 टक्के, एक ते तीन महिन्यांसाठी 8.00 टक्के, सहा महिन्यांसाठी 8.30 टक्के, दोन वर्षांसाठी 8.50 टक्के आणि तीन वर्षांच्या कर्जासाठी 8.60 टक्के आहे.
रेपो दरात वाढ झाल्याचा परिणाम
गेल्या वर्षी 2022 मध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने उच्च महागाई दर नियंत्रित करण्यासाठी रेपो दर सलग पाच वेळा वाढवले होते. मे 2022 ते डिसेंबर पर्यंत, पॉलिसी दरांमध्ये 2.25 टक्के वाढ झाली आहे. ती शेवटची 7 डिसेंबर 2022 रोजी 0.35 टक्क्यांनी वाढली होती. आरबीआयने रेपो रेट वाढवल्याने देशातील सर्व बँकांचे कर्ज महाग झाले.
केवळ SBIच नाही तर अलीकडेच बँक ऑफ बडोदा (BOB) ने देखील MCLR मध्ये 35 बेसिस पॉईंटने वाढ केली आहे. याशिवाय एचडीएफसी बँक, युनियन बँक, आयसीआयसीआय बँक, पीएनबी यांनीही 2023 च्या पहिल्या महिन्यात कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करून ग्राहकांचा बोजा वाढवला आहे.
MCLR चा EMI वर कसा परिणाम होतो?
मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट किंवा MCLR हा RBI द्वारे लागू केलेला बेंचमार्क आहे, ज्याच्या आधारावर सर्व बँका कर्जासाठी त्यांचे व्याज दर निश्चित करतात. तर रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते.
रेपो रेट कमी झाल्यामुळे बँकांना कर्ज स्वस्त मिळते आणि ते MCLR मध्ये कपात करून कर्जाचा EMI कमी करतात. दुसरीकडे, जेव्हा रेपो दरात वाढ होते, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून महाग कर्ज मिळते, त्यामुळे त्यांना एमसीएलआर वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो आणि ग्राहकांचा बोजा वाढतो.