आमदाराकडे नोटांचा डोंगर पाहून प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फुटला घाम..

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नोटांचा डोंगर कोसळला आहे. पार्थ चॅटर्जी आणि त्यांच्याशी संबंधित शिक्षण घोटाळ्यानंतर टीएमसी पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. मुर्शिदाबादमधील टीएमसी आमदार झाकीर हुसैन यांच्या घरातून 10.90 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. आयकर विभागाने बुधवारी रात्री उशिरा झाकीर हुसेनच्या घरावर आणि त्याच्या अनेक कारखान्यांवर छापे टाकले. त्या छाप्यातच एवढी रोकड जप्त करण्यात आली आहे. या रोख रकमेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आपल्याकडे असल्याचा दावा आमदार निश्चितपणे करत आहेत, परंतु एजन्सींनी त्यांची चौकशी सुरू केली आहे.

तुमच्याकडे लाल रंगात काय आहे?

प्राप्तिकर विभागाने एकूण 28 ठिकाणी छापे टाकले होते. या छाप्यात 15 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. झाकीर आमदार असलेल्या मुर्शिदाबादमधूनही ११ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तृणमूल आमदाराचा बिडीचा मोठा व्यवसाय आहे, अनेक कारखाने आहेत, त्या कारखान्यांवर इन्कम टॅक्सची नजर होती, त्यामुळे तपासादरम्यान तिथेही छापे टाकण्यात आले आहेत. याशिवाय हुसैनची रघुनाथगंजमध्ये राईस मिल आहे, तिथेही आयकर छापा आहे. टीएमसी आमदाराच्या जवळच्या मित्राच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला आहे.

हे देखील वाचाच ..

गायीला पाणी देऊन आई परतली, घरात १६ वर्षीय मुलीने जे केलं पाहून.. जळगावातील धक्कादायक घटना

8वीतील मुलगा 6वीत शिकत असलेल्या मुलीच्या घरात शिरला अन्.. मुलाच्या कृत्याने गावातील सर्वच जण हादरले

अबब…! मोदींनी उद्घाटन केलेल्या ‘गंगा विलास’ क्रूझचे भाडे वाचून चक्रावून जाल..

आजपासून बदलणार ‘या’ 5 राशींचे भाग्य! तुमची तर नाही यात राशी??

आता या तपासाचेही चित्र समोर आले आहे. त्या चित्रात नोटांचा डोंगर दिसत आहे. टेबलावरच नोटांचे पाच मजले उभारण्यात आले आहेत. आता आयकर विभागाच्या या तपासावर टीएमसीचे आमदार झाकीर हुसैन यांनी तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य केल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या बाजूनेही पूर्ण सहकार्य मिळाले आहे. त्याच्याकडे असलेल्या रोख रकमेची सर्व कागदपत्रे त्याच्याकडे असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. ते वेळोवेळी कर जमा करतात, त्यामुळे त्यांना कशाचीही भीती वाटत नाही. त्याचवेळी टीएमसी नेते कुणाल घोष यांनीही या कारवाईवर प्रतिक्रिया दिली आहे. झाकीर हुसेन यांचा टीएमसीमध्ये येण्यापूर्वीच त्यांचा बिडीचा मोठा व्यवसाय होता, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले आहे. हा व्यवसायाचा प्रकार आहे, जेथे अधिक रोख आवश्यक आहे कारण मजुरांना पैसे द्यावे लागतात. त्यात तफावत आढळल्यास तपास यंत्रणा कारवाई करेल. पण आतापासूनच एखाद्याचा पैसा काळा पैसा म्हणून घोषित करणे चुकीचे आहे.