नवी दिल्ली – सर्वसाधारणपणे प्राप्तिकर विभाग आणि अन्य संस्थांच्या छापेमारीत अधिक मूल्याच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात सापडतात. पण आता हा ट्रेंड बदलल्याचं चित्र आहे. नोव्हेंबर २०१६मध्ये पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर हे सरकार कधीही अधिक मूल्याच्या नोटांवर बंदी आणू शकतं, याचा धसका बेकायदा पैसा जमा करणाऱ्यांनी घेतल्याचं दिसून येतं. सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाच्या छापेमारीत सापडलेल्या नोटांमध्ये दोन हजार रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण कमी झाले आहे. २०१७-१८मध्ये प्राप्तिकरच्या छाप्यांमध्ये सापडलेल्या दोन हजारांच्या नोटांचे प्रमाण ६८ टक्के होते, ते यावर्षी ४३ टक्क्यांवर आले आहे.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी जाहीर केली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनं २०००च्या नोटा चलनात आणल्या. २०१७-१८मध्ये प्राप्तिकर आणि अन्य संस्थांनी बेकायदा संपत्ती किंवा काळा पैसा गोळा करणाऱ्यांच्या निवासस्थानी किंवा कार्यालयांवर केलेल्या छापेमारीत सापडलेल्या नोटांमध्ये २०००च्या नोटांचे प्रमाण ६८ टक्के होते. मात्र, यंदा हे प्रमाण कमी होऊन ४६ टक्क्यांवर आले आहे. नोटाबंदीनंतर हे सरकार अधिक मूल्याच्या नोटांवर कधीही बंदी आणू शकतं असा धसका काळा पैसा गोळा करणाऱ्यांनी घेतल्याचं दिसतं. रिझर्व्ह बँकेनं या नोटा चलनात आणण्याचं प्रमाण कमी केलं आहे, त्यामुळं २०००च्या नोटांचे प्रमाणही घटले आहे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याशिवाय काळा पैसा गोळा करणाऱ्यांनी नोटाबंदीचाही धसका घेतला आहे.