नवी दिल्ली : वाढत्या महागाईपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने नवीन योजना तयार केली आहे. तेल कंपन्या गॅस सिलिंडर आणि पेट्रोलचे नुकसान करत नसल्याची माहिती अलीकडेच एका अहवालातून समोर आली आहे. आणि आता डिझेलच्या विक्रीत त्यांचे नुकसान होत आहे. तेल कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि देशवासीयांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (IOC) सारख्या सरकारी मालकीच्या इंधन विक्रेत्यांना २०,००० कोटी रुपये देण्याचा विचार करत आहे.
यासह इंधन विक्रेत्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आगामी काळात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी होऊ शकतात. सध्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत रु. १०५३ च्या सर्वकालीन उच्चांकावर आहे.
दरम्यान, सरकार अतिरिक्त सबसिडी जारी करू शकते. अतिरिक्त अनुदान केंद्राच्या उज्ज्वला योजनेसाठी अर्थसंकल्पात आधीच वाटप केलेल्या अनुदानापेक्षा वेगळे असेल. सरकारी तेल कंपन्यांनी अलीकडेच 19.2 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत 91.50 रुपयांनी कमी केली आहे. किमतीत कपात केल्यानंतर दिल्लीत व्यावसायिक सिलिंडरचे दर 1,976 रुपयांवरून 1,885 रुपयांवर आले आहेत.
घरगुती सिलेंडरचे वाढते दर
14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. घरगुती सिलिंडरचे दर वाढल्याने त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर झाला आहे. गेल्या वर्षभरात एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत २४४ रुपयांनी वाढ झाली आहे. जुलैमध्ये सिलेंडरमागे 50 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. सध्या दिल्लीत विनाअनुदानित एलपीजी (उज्ज्वला वगळता) 14.2 किलोच्या सिलेंडरची किंमत 1,053 रुपये आहे. दुसरीकडे, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना ते 853 रुपयांना मिळत आहे.
हे दर वाढण्याचे कारण आहे
एलपीजीचे दर वाढवण्यात काही जागतिक घटकांचा हात आहे. कोविड-19 महामारी आणि त्यानंतर युक्रेनवरील रशियन हल्ल्यांनंतरच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांमुळे जागतिक बाजारपेठेत तेल आणि वायूच्या किमतीत मोठी उसळी आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत दिल्लीत एलपीजीच्या किंमतीत २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, तुलनेत, सौदी सीपी, गॅसच्या किमतींचा आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क, या कालावधीत 300 टक्क्यांनी वाढला आहे.
